www.24taas.com,झी मीडिया, नागपूर
सरकारी नोकरीत असलेल्या प्रत्येकाला जात पडताळणी प्रमाणपत्राची सक्ती करण्यात आलीये. त्यातच धुळे जिल्ह्यातील जातपडताळणी कार्यालयातील अपुरी कर्मचारी संख्या आणि विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे जातपडताळणी कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्येक अर्जदाराचा मनस्ताप होतोय.
धुळे नंदुरबार आणि जळगाव या जिल्ह्यातील जात पडताळणी प्रमाणपत्र विभागाचं कार्यालय धुळ्यात आहे. मात्र या कार्यालयात कायमस्वरूपी अधिकारी नसल्यामुळे चार हजारांहून अधिक प्रकरणं प्रलंबीत आहेत. त्यातच राज्यसरकारनं सरकारी नोरकांना आणि निवृत्त कर्मचा-याना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश दिल्याने या कार्यालयात एकच गोंधळ उडालाय.
सरकारच्या या निर्णयामुळे नोकरदार आणि निवृत्त कर्मचारी या विभागात खेटा घालून वैतागलेत. दलालांचं मायाजाल आणि प्रभारी अधिका-यांच्या अनास्थेमुळे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी येणारे कर्मचारी मेटाकुटीला आलेत. त्यातच या तीन जिल्ह्यांमधील वैधता प्रमाणपत्र नाशिकला पाठवली जात असल्यानं अर्जदारांची आणखीनच गैरसोय होतीय.
सरकारी कार्यालयात एप्रिल ते जून या तीन महिन्यांच्या कालावधीत ४२९२ प्रकरणं प्रलंबीत आहेत त्यात २३४०प्रकरणं नोकरीशी निगडीत तर १३०० शैक्षणिक कामांशी निगडीत आहेत. दिवसा गणिक प्रलंबित प्रकरणांची संख्या शेकडोंनी वाढत असली तरी निर्ढावलेल्या प्रशासनाला त्याची चिंता नाही.
एकीकडे प्रशासकिय अधिका-यांची अनास्था तर दुसरीकडे सरकारनं ऐन वृद्धापकाळात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची सक्ती यात वृद्ध निवृत्त कर्मचारी मात्र नाहक भरडला जातोय.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.