www.24taas.com, मुंबई
वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विजयकुमार गावीत यांना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं दणका दिलाय. चार आठवड्यांच्या आत गावीतांविरुद्ध दोषारोप दाखल करण्याचा निर्णय घ्या, असा आदेश कोर्टानं राज्य सरकारला दिलाय. त्यामुळे गावीत अडचणीत आलेत.
नंदूरबारमध्ये राबवलेली संजय गांधी निराधार योजना, भूमीहीन शेतमजूर योजना आणि राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती योजनेतील भ्रष्टाचार प्रकरणी गावितांवर आरोप आहेत. या योजनांमध्ये मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी २००३ मध्ये याप्रकरणी तपास करुन दोषारोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी राज्य सरकारकडे मागितली होती. मात्र सरकारनं आजपर्यंत संमती दिली नव्हती. या दिरंगाईबाबत नंदूरबारच्या रमेश गावीत यांनी कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली होती.
त्यावर सरकारनं कोर्टात शपथपत्र दाखल करत वैद्यकीय अधिकारी, बीडीओ, तहसिलदार, मंडल अधिकारी, तलाठी, लिपीक यांच्यविरुद्ध दोषारोप दाखल करण्याची परवानगी दिल्याचं सरकारनं सांगितलं. मात्र, गावीतांबाबत १२ आठवड्यात निर्णय घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. त्यावर गावितांनी आक्षेप घेतलाय.