तुरडाळीचा दर २०० रुपये, पुन्हा महागाई डोके वर काढणार?

मुंबई : तुरडाळीच्या दराने २०० रूपयांचा दर गाठला असताना डाळीचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारकडून कुठलीही ठोस पावलं उचलली जात नसल्याचं चित्र आहे. एकीकडे डाळीचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मुंबई ग्राहक पंचायतीने सरकारला विविध उपाय सुचवले आहेत. अत्यावश्यक वस्तू कायदा लागू करण्याची मागणीही केली आहे. मात्र सरकारकडून याला कोणताच प्रतिसाद मिळत नाहीये. 

तुरडाळीने पुन्हा२०० रूपयांचा दर गाठल्याने एका महिन्यात तुरडाळीच्या दरात ३५ टक्क्यांची वाढ झालेय. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या जेवणातून पुन्हा तुरडाळ गायब होणार आहे. दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारकडून ठोस पावले उचलली जात नसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

महिनाभरापूर्वी तुरडाळीचे दर १३० ते १३५ रुपये किलोच्या घरात होते. महिनभरातच तुरडाळीच्या दराने उसळी मारली असून आता दर २०० रुपये किलोच्या घरात पोहचले आहेत. तुरडाळीचे दर नियंत्रणात रहावे म्हणून २७ फेब्रुवारीला रोजी राज्य सरकारने आयात केलेली तुरडाळ मुंबई ग्राहक पंचायतीमार्फत ग्राहकांना स्वस्त दरात विकण्याची विनंती केली होती.

ग्राहक पंचायतीनेही तात्काळ १ मार्च रोजी २५ टन डाळ वितरित करण्याची तयारी दर्शवली. मात्र आता दीड महिना झाला तरी यासंदर्भात सरकारकडून ग्राहक पंचायतीला कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे एकीकडे डाळीचे दर वाढत असताना आयात केलेली तुरडाळ गेली कुठे असा सवाल उपस्थित केला जातोय. 

दुसरीकडे डाळीचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील तरतुदींचा वापर करण्याची मागणीही मुंबई ग्राहक पंचायतीने यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. 

अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील तरतुदीनुसार एखाद्या अत्यावश्यक वस्तूचे दर काही महिन्यांसाठी नियंत्रित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. मात्र या तरतुदीच्या अंमलबजावणीकडेही मागणी करूनही सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. 

एकीकडे दुष्काळामुळे डाळींचं उत्पादन कमी झालंय. तर दुसरीकडे व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर साठेबाजीही केली आहे. त्यामुळे तुरडाळीच्या दराने पुन्हा २०० चा टप्पा गाठलाय. त्यामुळे सर्व सामान्यांच्या ताटातून डाळ गायब झालीय.