भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई नाही, पुन्हा कामावर रुजू

दीपक भातुसे : पारदर्शक कारभाराच्या गप्पा मारणारे राज्यातील सरकार भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची साथ कसे देत आहे त्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जानेवारी 2015 मध्ये राज्य सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयाचा फायदा घेत राज्यातील भ्रष्ट अधिकारी वर्षभराने पुन्हा सेवेत रुजू होत आहेत. विशेष म्हणजे चौकशी पूर्ण न होताच भ्रष्ट निलंबित अधिकारी पुन्हा सेवेत रुजू होत आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी ही धक्कादायक बाब उजेडात आणली आहे.

भ्रष्टाचारा विरोधात नारा देत राज्यात भाजपाचे सरकार सत्तेवर आले. मात्र राज्यात सत्ताबदल होऊनही भ्रष्टाचारत फरक पडला नसल्याचं चित्र आहे. दुसरीकडे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही या सरकारच्या घोषणाही हवेतच विरल्या आहेत. 

राज्यातील भाजपा-शिवसेना युती सरकारने 31 जानेवारी 2015 काढलेला हा शासन निर्णय.. याच निर्णयाचा फायदा राज्यातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना होतोय. शासनाने जारी केलेल्या या निर्णयानुसार भ्रष्टाचाराप्रकरणात निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी काही निकष पूर्ण केले तर त्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घेतले जाऊ शकते. यासाठी एक समिती नेमली आहे. ही समिती हे निकष तपासून या अधिकाऱ्यांना पुन्हा रुजू करून घेण्याची शिफारस करते. काय आहेत हे निकष त्यावर एक नजर टाकूया..

- संबंधित अधिकाऱ्याविरोधात सक्षम न्यायालयात अभियोग चालवण्यास परवानगी दिली असावी
- संबंधित अधिकाऱ्याविरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली असावी 
- संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबन कालावधी एक वर्षापेक्षा जास्त असावा

 निर्दोष अधिकाऱ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून खरे तर या निर्णयाचा उपयोग केला जायला हवा. मात्र शासनातील आपले वजन वापरून अनेक दोषी अधिकारीही या निर्णयाचा मोठ्या प्रमाणावर गैरफायदा घेत असल्याचे चित्र आहे. लाच घेताना रंगेहात पकडलेल्या भ्रष्ट अधिकारीही या निर्णयाचा गैरफायदा घेत आहेत.

महसूल विभागातून यासंदर्भातील माहिती मिळवतानाही माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांना त्रास झाला. सहा महिने अनेकदा फेऱ्या मारल्यानंतर आणि पाठपुरावा केल्यानंतर त्यांना ही माहिती मिळाली. मात्र हे केवळ महसूल विभागात होत नाही, तर या निर्णयाचा फायदा राज्य शासनाच्या सर्वच विभागातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना होत आहे. इतकेच नव्हे तर मुंबई महापालिकेसह इतर महापालिकेतील निलंबित केलेल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पुन्हा कामावर रूजू होण्यासाठीही या निर्णयाचा गैरफायदा होत आहे.
 
भ्रष्टाचाराची चीड असणारे जागरूक नागरीक अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराविरोधात तक्रार करतात. या तक्रारींवरून भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना निलंबितही केले जाते. मात्र त्यापुढे ठोस कारवाई होत नाही, हे अधिकारी पुन्हा सेवेत रुजू होतात. 

शिक्षा होणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे. असे घडत असल्यामुळे भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना जरब कशी बसणार आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार करून फायदा काय हे खरे प्रश्न आहेत.