आरक्षणाच्या लाभासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सहा महिन्यांमध्ये द्यावं लागणार

मुंबई : शिक्षण, सरकारी नोकरी, तसंच निवडणूक यामध्ये आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा असेल तर संबंधितांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सहा महिन्यांत देणं बंधनकारक असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे.

पुणे जिल्ह्यामधल्या भोर नगरपालिकेत निवडून आलेल्या नगरसेविकेनं, सहा महिन्यांनंतर जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केलं. तरीही प्रशासनानं त्यांना अपात्र ठरवलं नाही. या प्रकरणी अनंत उन्हाळकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयानं हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.