'इरॉस' पुन्हा खुले करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

सील ठोकण्यात आलेली चर्चगेट येथील इरॉस थिएटरची संपूर्ण इमारत तात्काळ खुली करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेत. या इमारतीतील काही गाळे खुले करण्याचे आदेश हायकोर्टानं कालच दिले होते.

Updated: Jan 19, 2017, 06:25 PM IST
'इरॉस' पुन्हा खुले करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश title=

मुंबई : सील ठोकण्यात आलेली चर्चगेट येथील इरॉस थिएटरची संपूर्ण इमारत तात्काळ खुली करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेत. या इमारतीतील काही गाळे खुले करण्याचे आदेश हायकोर्टानं कालच दिले होते.

मुंबईतील नामवंत व सर्वात जुनं म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इरॉस थिएटरला जिल्हाधिकारी कार्यालयाने बुधवारी सकाळी साडे अकराच्या सुमारास सील ठोकले. अचानक झालेल्या या कारवाईमुळे सर्वांनीच आश्चर्य व्यक्त केले. चित्रपटाचे शो रद्द झाल्याने थिएटर बाहेर एकच गर्दी झाली होती. अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलीस बंदोबस्तही होता.

या कारवाई विरोधात गॅलेक्सी कंपनी आणि खंबाटा एव्हिएशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती नाईक यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. खंबाटा एव्हिएशन कंपनीचा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसोबत वाद सुरू आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी बोलणी सुरू आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केलेल्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी मागणी कंपनीने केली. ती ग्राह्य धरत न्यायालयाने इमारतीला ठोठकलेले टाळे उघडण्याचे आदेश आदेश दिले. यावरील पुढील सुनावणी 30 जानेवारीला होणार आहे.

का ठोकलं होतं टाळं?

इरॉस थिएटर असलेली इमारत खंबाटा कुटुंबियांची आहे. त्यांची एव्हिएशन कंपनी आहे. या कंपनीचे 1200 कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांचे फेब्रुवारी 2016 पासून वेतन व अन्य देणी थकली आहेत. ही एकूण थकबाकी सुमारे 5 कोटी रूपयांची आहे. कर्मचाऱ्यांनी कामगार न्यायालयात धाव घेतली. कामगार न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. कंपनीची मालमत्ता विकून कर्मचाऱ्यांची देणी द्यावीत, असे आदेश कामगार न्यायालयाने दिले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने इरॉस थिएटर असलेल्या इमारतीला टाळे ठोकले. या इमारतीत एकूण 24 गाळे आहेत.