मुंबईत नवीन बांधकामांसाठी हायकोर्टाची मनाई

डम्पिंगच्या प्रश्नामुळे नवीन बांधकामांना परवानगी देण्यास हायकोर्टाने महापालिकेला मनाई केली आहे. मुलुंड आणि देवनार येथील डम्पिंग ग्राउंडवर कचरा टाकण्यास कोर्टाने ३० जून २०१७ पर्यंत पालिकेला मुदतवाढ दिली आहे. देवनार आणि मुलुंड डम्पिंग ग्राउंडवर कचरा टाकण्याची हायकोर्टाने दिलेली मुदत ऑक्टोबर २०१५ मध्येच संपली होती. त्यामुळे मुदतवाढीसाठी महापालिकेने हायकोर्टात अर्ज दाखल केला होता. त्यावर आज सुनावणी झाली.

Updated: Feb 29, 2016, 11:36 PM IST
मुंबईत नवीन बांधकामांसाठी हायकोर्टाची मनाई title=

मुंबई : डम्पिंगच्या प्रश्नामुळे नवीन बांधकामांना परवानगी देण्यास हायकोर्टाने महापालिकेला मनाई केली आहे. मुलुंड आणि देवनार येथील डम्पिंग ग्राउंडवर कचरा टाकण्यास कोर्टाने ३० जून २०१७ पर्यंत पालिकेला मुदतवाढ दिली आहे. देवनार आणि मुलुंड डम्पिंग ग्राउंडवर कचरा टाकण्याची हायकोर्टाने दिलेली मुदत ऑक्टोबर २०१५ मध्येच संपली होती. त्यामुळे मुदतवाढीसाठी महापालिकेने हायकोर्टात अर्ज दाखल केला होता. त्यावर आज सुनावणी झाली.

घनकचरा व्यवस्थापनामध्ये मुंबई महापालिका नापास झाल्याचा ठपका ठेवत, हायकोर्टानं हा निर्णय घेतलाय. मुंबई महापालिका शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन करण्यास सक्षम नाही, पालिका पुर्णत: नापास झाली आहे अशा शब्दात कोर्टानं ताशेरे ओढलेत. जे बिल्डर शास्त्रोक्त पद्धतीनं घनकचरा व्यवस्थापन अटी पूर्ण करतील, योग्य रितीने घनकचरा व्यवस्थापन करतील, आणि घनकच-याचे दिर्घकाळ नियोजन करतील, त्यांच्याच नवीन बांधकामांना परवानगी द्यावी, असं कोर्टानं सांगितलं. मुंबईतील घनकचरा व्यवस्थापन योग्य होईपर्यंत नवीन बांधकामांवर बंदी का आणू नये असा सवालही कोर्टानं यावेळी उपस्थित केला होता.