हक्काचं घर घेणं आणखी कठीण; केंद्राचा एक निर्णय पडणार महागात, सामान्यांवर कसा होणार परिणाम?

New Home Deal : कुटुंब आणि गरजा वाढू लागल्यानंतर आणि पुरेसं आर्थिक पाठबळ असल्याच्या जाणिवेनंतर अनेकजण स्वत:च्या घर खरेदीचा निर्णय घेतात. येत्या वर्षातही अनेकांनीच घर खरेदीचा निर्णय घेतला असेल. पण, हा निर्णय त्यांना महागात पडू शकतो आणि यामागं कारण ठरणार आहे ते म्हणजे केंद्र शासनाचा एक निर्णय. 

मागील काही महिन्यांमध्ये समोव आलेल्या आकडेवारीनुसार देशातील 
मुंबई, ठाणे, पुणे, दिल्लीसह इतर महानगरातही घरांच्या किमती गगनाला भिडल्याचं पाहायला मिळत आहे. ज्यामुळं सामान्यांना हक्काच्या घराचं स्वप्न साकारण्यासाठी काहीसा अधिक वेळ द्यावा लागत आहे. 
 
केंद्र शासनानं चटई क्षेत्र निर्देशांकावर 18 टक्के वस्तू आणि सेवा कर अर्था जीएसटी आकारण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. परिणामी या प्रस्तावाला मंजुरी मिळून यासंबंधीचा निर्णय लागू झाल्यास देशभरातील घरांच्या किंमती थेट 10 टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 

हेसुद्धा वाचा : देशाच्या कॉर्पोरेट हबमध्ये सुरुय 'पार्टनर स्वॅपिंग'चा खेळ; जोडीदार अदलाबदलीच्या रॅकेटचा कुठे झालाय सुळसुळाट?

देशातील रिअल इस्टेट क्षेत्रातील या सर्व घडामोडी पाहता दि कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने व्यक्त केली आहे. केंद्राच्या या निर्णयानंतर देशभरातील नव्या घरांच्या किमती वाढल्यास त्याचा परिणाम या संपूर्ण साखळीवर होऊ शकतो असं म्हटलं जात आहे. ज्यामध्ये बांधकाम साहित्यासह कच्च्या मालाच्या किमसुद्धा वाढणार असून ही सारी बेरीज अंतिम आकड्याच्या स्वरुपात घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकावर आदळणार अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. 

सध्याच्या घडीला चटई क्षेत्र निर्देशांकासाठी स्थानिक प्राधिकरणाकडून अतिरिक्त शुल्क आकारलं जातं. त्यातच आता 18 टक्के जीएसटीची भर पडल्यास थेट सामान्यांच्या स्वप्नावरच याचा परिणाम होणार आहे. घरांचे दर वाढल्यानं त्यांच्या खरेदीदारांचा आकडा कमी होऊन अनेक घरं ग्राहकांविनाच पडून राहतील अशीची चिंता व्यक्त केली जात आहे. प्राथमिक माहितीनुसार सध्या या प्रस्तावाला विकासकांचा विरोध असल्याचं सांगण्यात आलं असून, देशातील बांधकाम व्यवसायाला चालना देण्यासाठी केंद्रानं या प्रस्तावाचा पुनर्विचार करावा अशीच मागणी सध्या संबंधित संघटनेकडून केली जात आहे.