मुंबई : बुलेट ट्रेनबाबातच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये शिवसेनेचा एकच मंत्री असणार आहे. मुख्यमंत्री उपसमितीचे अध्यक्ष आहेत. बुलेट ट्रेन प्रकल्पामध्ये सेनेचा अडथळा येणार नाही, याची मुख्यमंत्री यांनी काळजी घेतली आहे.
बुलेट ट्रेनच्या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारला कोंडीत पडण्याचा प्रयत्न करणा-या शिवसेनेवर मुख्यमंत्री यांनी पलटवार केला आहे. मुख्यमंत्री यांनी उपसमिती स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली नेमत सर्व अधिकार स्वत:कडे घेतले आहेत.
एवढंच नाही तर मंत्री विनोद तावडे, चंद्रकांत पाटील आणि दिवाकर रावते अशा तीन मंत्र्यांनाच स्थान दिले आहे. यामध्ये सेनेचा एकच मंत्री घेण्यात आला आहे. असं करत पंतप्रधानांच्या महत्वकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्पामध्ये कोणताही अडथळा येणार नाही याची काळजी मुख्यमंत्री यांनी घेतली आहे.
मुंबई ते अहमदाबाद या बुलेट ट्रेनचा खर्च व्यवहार्य आहे का असा प्रश्न उपस्थित करत शिवसेच्या मंत्र्यांनी मंत्रीमंडळ बैठकीत उपसमितीची मागणी केली होती. यासह काही मुद्दे उपस्थीत करत मंत्रिमंडळ बैठकीत बहिष्कार टाकला होता.
मंत्रिमंडळ बैठकीत बुलेट ट्रेनचा राज्यातील मार्ग बांधण्याबाबातच्या प्रस्तावाला औपचारिक मंजूरीच्या प्रस्तावाला रावते यांनी असमर्थता दर्शवली होती. या बुलेट ट्रेन मार्गाच्या आर्थिक व्यवहार्यता तपासण्यासाठी उपसमितीची मागणी केली होती.
यासाठी उपसमितीसाठी तीन सेनेचे आणि तीन भाजपचे मंत्री असावेत असा प्रस्ताव शिवसेनेकडून मुख्यमंत्री यांच्याकडे गेला होता. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी फक्त एकाच सेनेच्या मंत्र्याला उपसमितीमध्ये स्थान दिले आहे.
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्वकांक्षी प्रकल्प
- सुमारे ५०८ किमीचा मार्ग, राज्यातील मार्ग सुमारे १२५ किमीचा
- ९७,०००० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित
- राज्याचा वाटा २० टक्के