www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
दुकाने बंद ठेवून सर्वसामान्यांना वेठीस धरणाऱ्या व्यापाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी राज्य सरकार आक्रमक झाले आहे. त्यामुळे आता व्यापाऱ्यांवर आपले दुकान बंदचे आंदोलन मागे घ्यावे लागेल अन्य़था कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. एस्मा लावण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्यात.
स्थानिक स्वराज्य संस्था कर ( एलबीटी ) मागे घेण्याचा आग्रह धरणाऱ्या व्यापाऱ्यांपुढे कोणत्याही परिस्थितीत न झुकण्याचा पवित्रा राज्य सरकारने घेतलाय. दुकानांची `शटर डाऊन` करून जनतेस वेठीस धरणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर एस्मा अंतर्गत कारवाई करून त्यांचे परवाने रद्द करण्याचा इशारा सराकारने दिला आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव बांठिया यांनी सोमवारी व्यापारी संघटनांशी चर्चा केली. व्हॅट पाठोपाठ एलबीटी करवसुलीचा कायदाही क्लिष्ट असून नव्या कायद्यांतर्गत करवसुली करताना महापालिकांकडून त्रास दिला जाईल, असा मुद्दा व्यापाऱ्यांनी मांडला. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत सरकार एलबीटी कायदा लागू करणारच याची जाणीव बांठिया यांनी यावेळी व्यापाऱ्यांना दिली.
व्यापाऱ्यांच्या सूचना चांगल्या असतील तर त्याचा विचार सरकार करील. मात्र, दुकाने बंद ठेवून जनतेस वेठीस धरू नका, अशी तंबी बांठिया यांनी व्यापाऱ्यांना दिलेय. जर दुकाने उघडली नाहीत तर एस्माअंतर्गत कारवाई करावी लागेल, असा इशाराच त्यांनी व्यापाऱ्यांना दिलाय. त्यामुळे व्यापाऱ्यांची गोची झाली आहे.
प्रथम पुण्याला दणका
एलबीटीविरोधात दुकाने बंद ठेवणाऱ्या पुण्यातील व्यापाऱ्यांचे परवाने रद्द करण्याचा निर्णय पुणे जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. अन्नधान्याचा पुरवठा सुरळीत न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे परवाने कोणतीही नोटीस न देता आजपासून रद्द केले जातील. त्याचवेळी आम्ही स्वतःहूनच आमचे परवाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देणार आहोत, असे काही व्यापाऱ्यांनी सांगितले.
इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.