मुंबई : हे आता आपलं सरकार आहे. सरकार विरोधी बोलण्याची सवय झाली आहे. आता आपण सत्तेत आहोत. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रत्येक विषयावर विरोधी पक्षनेत्यांसारखे बोलू नका आणि वागूही नका. सत्तेची बाजू आपली आहे याचे भान ठेवा, अशा कानपिचक्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे आणि उद्योगमंत्री प्रकाश मेहता यांना गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिल्या.
खडसे आणि प्रकाश मेहता यांनी 'महावितरण'चे व्यवस्थापकीय संचालक अजय मेहता आणि नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना जनहिताच्या प्रश्नासंदर्भात या ज्येष्ठ मंत्र्यांनी जाब विचारला होता. हे दोन्ही अधिकारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजवटीत सत्ताधाऱ्यांच्या अत्यंत खास होते. अशावेळी मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांची बाजू उचलल्याने भाजपच्या मंत्र्यांमध्ये नाराजीचा सूर होता.
फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात खडसे, मेहता आणि मुनगंटीवार हे ज्येष्ठ मंत्री आहेत. ते शिवसेना-भाजप युती सरकारमध्येही मंत्री होते. त्यांच्या तुलनेत फडणवीस हे त्यांना ज्युनिअर आहेत. त्यामुळे राज्यात भाजपची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या काही बैठकीत हे ज्येष्ठ मंत्री प्रत्येक विषयांवर बोलत. राज्याचा कारभार चालविण्याचे ज्ञान असल्यामुळे त्यांना अधिकारीवाणीने बोलूही दिले जात होते.
मात्र, गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत फडणवीस यांचे वेगळेच रंग दिसले. निम्मे राज्य दुष्काळाच्या खाईत आहे. शेतकऱ्यांच्या वीज बिलांची वसुली करू नका, त्यांना त्रास देऊ नका, असे महसूलमंत्री खडसे हे अजय मेहता यांना उद्देशून बोलले. तेव्हा, नियमानुसार असे करता येणार नाही, असे प्रत्युत्तर मेहता यांनी दिले. त्यावर मी शेतकरी आहे, त्यामुळे 'महावितरण' शेतकऱ्यांना कसा त्रास देते, हे मला माहीत आहे, असे खडसेंनी त्यांना सुनावले.
हा विषय संपतो न संपतो तोच उद्योगमंत्री प्रकाश मेहता यांनी, क्षुल्लक कारणासाठी उद्योगपतींना अडविण्याचे काम नगरविकास खात्याचे सचिव करतात. प्रधान सचिवांच्या अशा नकारात्मक भूमिकेमुळे राज्यात उद्योगपती गुंतवणूक करीत नाहीत. त्यामुळे यांना याबद्दल जबाबदार धरले पाहिजे, असे बोल मनुकुमार श्रीवास्तव यांना सुनावले. तेव्हा ते स्पष्टीकरण करू लागताच, सरकारी खुलासा करू नका, असे मेहता यांनी सुनावले. त्यानंतर मुख्यमंत्री संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारतील, अशी अपेक्षा या मंत्र्यांची होती. मात्र, अधिकाऱ्यांऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी थेट सहकारी मंत्र्यांनाच, 'आता विरोधी पक्षाचे नेते असल्यासारखे बोलू नका', असे सुनावले.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.