प्रकल्पांसाठी कर्ज मिळते, पण शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी कुणी कर्ज देत नाही - मुख्यमंत्री

मुंबई : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरुन शिवसेनेच्या आमदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना मुख्यमंत्र्यांनी आज उत्तर दिले. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जावी अशी मागणी विरोधकांसह शिवसेना आमदारांकडूनही केली जातेय. या मुद्द्यावर त्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांना मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलेय. 

प्रकल्पांसाठी कर्ज घेता मग शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी कर्ज का काढत नाही असं विचारलं जातं. प्रकल्पांसाठी कर्ज मिळते पण शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीकरता कुणी कर्ज देत नाही अर्थसंकल्पातूनच कर्जमाफीला पैसे द्यावे लागतात. 

पगार, शिष्यवृत्त्या, ग्रामीण घरबांधणी, रस्ते, सिंचन, अन्न पुरवठा योजना, निराधार-अपंग योजना हा खर्च थांबवता येत नाही, आपण कर्जमाफीसाठी पैसे द्यायचे ठरवले तर हा खर्च कुठून करायचा हा प्रश्न निर्माण होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वाचवायचे ठरवले तर इतर लाखो लोक अडचणीत जातील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यासोबतच आम्ही केंद्र सरकारकडे मदतीची विनंती केली आहे आणि केंद्राकडूनही त्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद आलाय. 

केंद्र सरकार आमच्या पाठिशी निश्चित उभे राहील. जी काही योजना आहे ती एकट्या उत्तर प्रदेशसाठी नाही तर देशासाठी होईल, असं केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितलं आहे. समृद्धी महामार्ग कशा करता करता तो पैसा शेतकऱ्यांसाठी द्या असे काही सदस्य म्हणाले. 

प्रकल्पांसाठी पैसे मिळतात, बुलेट ट्रेन, मेट्रो साठी कर्ज मिळते. कुणी उद्या विचारले मेट्रो ट्रेन कशाला? पण मुंबई मेट्रो करता जपान सरकारने अर्धा टक्क्यांने ४० वर्षाकरता कर्ज दिले. पुढील १० वर्षानंतर त्याची परतफेड करायची आहे पण शेतीसाठी जपान सरकार कर्ज देत नाही. आम्ही एका वर्षात ४० हजार कोटी रुपायांनी उत्पन्न वाढवलं आहे. ४५ टक्के लोकांचा रोजगार शेती आहे. 

राज्याच्या विकासात रोजगाराचा वाटा फक्त १० टक्के आहे म्हणजे ४५ टक्के लोकांचे उत्पन्न केवळ १० टक्के आहे. शेती क्षेत्रात ४० टक्के रोजगार देण्याची क्षमताच नाही पण आपण इतर क्षेत्रात रोजगार निर्माण केला नाही त्यामुळे हे लोक शेतीकडे वळतात, असे पुढे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यासोबतच कर्जमुक्तीसाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे ते म्हणाले. 

एक कोटी 34 लाख शेतकऱ्यांपैकी 31 लाख शेतकरी थकबाकीदार आहेत. कर्ज माफ केल्याने शेतकरी श्रीमंत होत नाही, पण कर्ज माफ करतो ते त्याला पुन्हा कर्ज मिळावे म्हणून. ३१ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती करयची असल्यास ३०५०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. पण आपल्या तिजोरीतून ही तरतूद करणे अशक्य आहे म्हणून आपण केंद्र सरकारकडे मदत मागण्यासाठी गेलो होतो. हा सगळा पैसा आपल्या तिजोरीतून खर्च करायचे ठरवले तर आपली अर्थव्यवस्था कोलमडेल. इतर बाबीवर आपण खर्च करू शकणार नाही. 
सध्या आपण गारपीट, अवर्षण झालं तर पैसे देतो. पण शेती क्षेत्रात खूप कमी गुंतवणूक करत होतो. 

शेतकऱ्याला सक्षम करायचे असेल तर त्याची उत्पादकता वाढवावी लागेल. शेतकऱ्याला हमी भाग आपल्या राज्यात परवडत नाही, कारण आपली उत्पादकता कमी आहे. उत्पादकतेच्या यादीत आपला पाचवा क्रमांक आहे. खर्च अधिक करून कमी उत्पादन मिळाल्यानंतर हमी भावात विकणे परवडत नाही. उत्पादकता वाढली की उत्पादन खर्चातील वाढ कमी वाढते, पण मालाची किंमत जास्त मिळते. उत्पादकता वाढवण्यासाठी आपण गुंतवणूक केली नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.