पालिका निवडणुकीसाठी भाजपची राजकीय खेळी

मुंबई : राज्यातील महानगरपालिकांमध्ये चार प्रभाग आणि नगरपालिकांमध्ये दोन प्रभाग पद्धत लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तर नगराध्यक्षाची निवड थेट जनतेकडून केली जाणार आहे. भाजपा सरकारने हा निर्णय करून आगामी महानगरपालिका आणि नगरपालिका निवडणुकींमध्ये आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची खेळी केली आहे.

विधानसभेची रंगीत तालीम

राज्यात लवकरच निवडणुकीचे वारे वाहू लागणार आहे. चालू वर्षात डिसेंबर महिन्यात राज्यातील तब्बल २१५ नगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. तर २०१७ च्या फेब्रुवारी महिन्यात मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक अशा १० मोठ्या महानगरपालिका आणि २७ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुका म्हणजे विधानसभेची रंगीत तालीम समजली जाते. त्यामुळेच या निवडणुकांमध्ये महानगरपालिका आणि नगरपालिकांवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रत्येक पक्षाचा प्रयत्न असतो. 

वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न 

यासाठी कोणतीही राजकीय खेळी खेळायला पक्ष तयार असतात. सध्या सत्तेवर असलेल्या भाजपाने बहुप्रभाग पद्धत आणि नगराध्यक्षाची थेट जनतेतून निवड असे निर्णय घेऊन राजकीय खेळीला सुरुवात केली आहे. त्यासाठीच मुंबई वगळता महानगरपालिकांमध्ये चार वॉर्डांचा एक प्रभाग आणि नगरपालिकांमध्ये २ वॉर्डांचा एक प्रभाग आणि नगराध्यक्षाची थेट जनतेतून निवड असे निर्णय भाजपा सरकारने घेतले आहेत.

भाजपाची ताकद वाढविण्यासाठी...

नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपरिषदांच्या १०५ जागांपैकी भाजपाला केवळ पाच जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळेच मुंबई वगळता आगामी ९ महानगरपालिका आणि २१५ नगरपालिका निवडणुकीत आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी भाजपाने ही खेळी खेळली असल्याचे बोलले जात आहे. ज्या वॉर्डात भाजपाची ताकद कमी आहे तिथल्या उमेदवाराला अन्य वॉर्डमधली मते मिळावीत यासाठी भाजपाचा प्रयत्न असणार आहे. त्यासाठी बहुप्रभाग पद्धतीचा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा आहे.

एखाद्या नगरपालिकेत भाजपा वगळता दुसऱ्या पक्षाची सत्ता आली तर तिथे भाजपाचा नगराध्यक्ष निवडून आणण्यासाठी प्रयत्न करायचा आणि आपले वर्चस्व ठेवायचे यासाठीच नगराध्यक्षाच्या जनतेतून निवडीचा निर्णय घेतल्याचेही बोलले जात आहे. 

फटका काँग्रेसला बसला...

विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना नगराध्यक्षाची थेट जनतेतून निवड करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानंतर झालेल्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण होते. कारण सत्ता एका पक्षाची आणि नगराध्यक्ष दुसऱ्या पक्षाचा अशी स्थिती काही नगरपालिकांमध्ये झाली होती. त्यामुळे अशा नगरपालिकांमध्ये सत्ताधारी पक्षाला काम करणेच अवघड जात होते. खुद्द विलासराव देशमुख यांच्या लातूरमध्ये याचा फटका काँग्रेसला बसला होता. 

लातूरमध्ये सत्ता काँग्रेसची आली, मात्र जनतेने जनार्दन वाघमारे या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवाराला निवडून दिले. हा गोंधळ लक्षात घेता विलासराव देशमुख यांनीच २००६ साली नगराध्यक्षाची जनतेतून निवड करण्याची पद्धत रद्द केली आणि पुन्हा नगरसेवकच नगराध्यक्ष निवडून देऊ लागले.

विधानसभेच्या रंगीत तालमीत आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी भाजपाने ही राजकीय खेळी खेळली असली तरी घोडामैदान दूर नाही. डिसेंबर २०१६ च्या २१५ नगरपालिका आणि फेब्रुवारी २०१७ च्या नऊ महानगरपालिका निवडणुकीत भाजपाला याचा किती फायदा होईल का स्पष्ट होईल.