मुंबई : विधानसभेत सहकारी संस्था सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आलंय. या नव्या कायद्यात बँक बुडवणाऱ्या संचालकांवर १० वर्ष निवडणूक लढवण्याची बंदी घालण्यात आलीय.
या नव्या विधेयकामुळे घोटाळेबाज संचालकांना चाप बसणार आहे. नवा कायदा मंजूर झाल्यामुळं सर्वपक्षीय ७२ नेत्यांना सहकारातील कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही.
याचा सर्वात मोठा फटका काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना बसणार आहे. सहकारातील काँग्रेस राष्ट्रवादीचं वर्चस्व मोडून काढण्याचा हा प्रयत्न असल्याची चर्चा यामुळे रंगलीय.