लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या महिलेला गर्भपाताचा अधिकार-कोर्ट

मुंबई : गर्भपात करायचा की नाही, हा निर्णय सर्वस्वी महिलेचाच आहे, असा महत्त्वाचा निर्णय मुंबई हायकोर्टानं व्यक्त केलंय. सध्याच्या नियमानुसार, भारतात वीस आठवड्यांपर्यंत महिलेला गर्भपात करता येतो. पण त्यासाठी दोन डॉक्टर्सची परवानगी आणि महिलेच्या पतीच्या परवानगीचीही गरज असते.

तसंच जर महिलेच्या आरोग्याला किंवा गर्भाला इजा होणार असेल, तरच गर्भपात केला जातो. पण अशा कुठल्याही कारणाशिवाय महिलेला गर्भपात करता यावा, असं हायकोर्टानं म्हंटलंय.

व्ही. के. तहिलयानी आणि मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिलाय.  तसंच हा अधिकार लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलेलाही देण्यात यावा, असं हायकोर्टानं म्हंटलंय.

एका बातमीची सुमोटो दखल घेत, हायकोर्टानं हे मत नोंदवलंय. गर्भधारणा ही महिलेच्या शरीरात होते, आणि त्याचे दूरगामी परिणाम तिच्या शरीरावर आणि मनावर होत असतात. त्यामुळे गर्भाचं काय करायचं, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त आणि फक्त महिलेचाच असावा, असं कोर्टानं म्हंटलंय.