राज्यात १ हजार शेतकऱ्यांची आत्महत्या, सरकारचीच माहिती

मुंबई : राज्यात २०१५ साली जवळपास १ हजार शेतक-यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती राज्य सरकरानं मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. 

आत्महत्या करणा-या शेतक-याच्या परीवाराला २० दिवसांच्या आत १ लाख रुपये  दिले जातात आणि विविध योजनांचा लाभ दिला जातो. मात्र अनेक ठिकाणी प्रेम प्रकरण, घरगुती कलह आणि इतर कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या करतात. त्याची नोंद मात्र शेतीमुळे कर्जबाजारी झाल्याने आत्महत्या केली अशी केली जाते. त्यामुळं पिडीतांना मदत मिळण्यास वेळ लागतो. अशी माहिती राज्य सरकारने न्यायालयात दिली.

त्यावर एक पर्याय म्हणून राज्य सरकारने सर्व उद्योगांना आणि कंपन्या सीएसआर फंड वापरुन गावं दत्तक घेण्याचे आदेश द्यावेत अशा सूचना देखील मुंबई उच्च न्यायालायने राज्य सरकारला केल्या आहेत. तसच पुन्हा एकदा अकोला व उस्मानाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांचे कौतुक करत सर्व जिल्ह्यात अशा योजना राबवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेत.