नवी दि्ल्ली : महाराष्ट्रातील दुष्काळावर मात करण्यासाठी दारु निर्मिती कारखन्यांचा पाणीपुरवठा बंद करावा, ही मागणी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळून लावलीय. त्यामुळे मद्यनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना पाणीपुरवठा यापुढेही सुरूच राहणार, असं दिसतंय.
याबाबत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अंतरिम आदेश देण्यात आले असता याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आपले म्हणणे मांडावे असे सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय.
महाराष्ट्रातील दुष्काळाची परिस्थिती असतांना तेथील दारु आणि बीअर कपन्यांना ६०% पाणीकपात करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने यापूर्वीच दिले आहेत. अन्य कारखान्यांसाठी २५% पाणीकपात करण्यात येणार आहे. दुष्काळग्रस्त १३ जिल्ह्यांना हा निर्णय लागू होणार आहे. उरलेले पाणी पिण्यासाठी वापरण्यात यावे असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विविध पाणीपुरवठय़ाच्या योजना आणि औरंगाबाद शहराचा पाणीपुरवठा लक्षात घेऊन १०० दिवस पाणी पुरेल, असे नियोजन करण्यात आले आहे.