पुण्यात काय चाललेय? धनदांडग्या बिल्डरांसाठी ५०० कोटी माफ

पुणे : नगरसेवकांना निवडून दिलं ते नागरिकांच्या हितासाठी की धनदांडग्या बिल्डर, ठेकेदार यांचं काम करण्यासाठी असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना पडला आहे. कारण महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट आहे म्हणून पाणीपट्टीत वाढ कऱण्याचा निर्णय नगरसेवकांनी घेतला. त्याचवेळी नगरसेवरांनी बिल्डरांना पाचशे कोटी माफ करण्याचा निर्णयही घेतलाय. 
 
महापालिकेचं उत्पन्न वाढावं म्हणून पाणीपट्टीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला.  या दरवाढीतून महापालिकेला वर्षाकाठी २४ कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. सामान्य नागरिकांचा खिसा कापण्याचा हा निर्णय घेतल्यानंतर दुसऱ्या च दिवशी बिल्डरांचे खिशे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महापालिका हद्दीत बांधकामांसाठी भोगवटा पत्र न घेतलेल्या बिल्डरांना बांधकाम शुल्काच्या २० टक्के दंड आकारला जातो. या विरोधात काही बिल्डर कोर्टात गेले होते. कोर्टाने दंडाची रक्कम सक्तीने वसुल करण्यास स्थगिती दिली. त्यावर बिल्डर कोर्टात गेल्याने पालिकेचे उत्पन्न बुडत आहे असं कारण सांगत काही नगरसेवकांनी अशा इमारतींसाठी भोगवटापत्र देण्यासाठी अभय योजना सुरू करावी असा प्रस्ताव दिली आणि विशेष म्हणजे बहुमताने तो मंजूर देखील झाला.

हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानं महापालिकेचं उत्पन्न देखील ५०० कोटींनी बुडणार आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेला ५०० कोटींचा भुर्दंड देणारा निर्णय अवघ्या अर्ध्या तासात घेण्यात आला. स्वयंसेवी संस्थांनी देखील या निर्णयाला विरोध केला आहे. हा निर्णय बेकायदेशीर असून, तो रद्द राज्य राज्य सरकारने आपल्या अधिकारात रद्द करावा . अशी मागणी राज्य सरकार करणार असल्याचं स्वयंसेवी संथांचा म्हणणं आहे. पुणेकरांचं आर्थिक नुकसान करणारा हा ठराव विखंडीत करून नगरसेवकांना सरकारने चपराक द्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय.