मुख्यमंत्र्यांच्या 'समृद्धी'ला गावकऱ्यांचा खोडा!

योगेश खरे, झी मीडिया, नाशिक : समृद्धी महामार्गासाठी नाशिक जिल्ह्यात होत असलेला विरोध बघता सरकारने भू-संपादनाची जाहीर नोटीस काढत थेट वाटाघाटींचा प्रस्ताव ठेवलाय. जिल्ह्यातील २२ गावांपैकी दोन-तीन गावातून होत असलेला विरोध वाढताना दिसतोय. या महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेण्यात आल्या तर शेतकरी भूमिहीन होईल, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केलाय.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून समृद्धी महामार्ग ओळखला जातो. मात्र, नाशिक जिल्ह्यात या महामार्गाला तीव्र विरोध होतोय. या प्रस्तावित समृद्धी महामार्गासाठी ४५० हेक्टर आणि कृषी विकास केंद्रासाठी १४०० हेक्टर जमिनीची सध्या प्रशासनाला गरज आहे. ही जमीन गेल्यास एकूण ५६ हजार ७४४ हेक्टर जमीन भूसंपादित होऊ शकते. आजवर इगतपुरी तालुक्यातील एकूण ८२ हजार ८१२ हेक्टरपैंकी फक्त २६ हजार ०६८ हेक्टर क्षेत्र शिल्लक राहणार असल्याने शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार आहे. काही गावात सरकारकडून बळजबरीने जमिनी घेण्याची तयारी सुरु केलीय. शेतकऱ्यांनी याला तीव्र विरोध दर्शवलाय. 

शेतकऱ्यांचा पालकमंत्री ते मुख्यमंत्री व्हाया जिल्हाधिकारी असा प्रवास सातत्याने सुरु आहे.  आंदोलने होतायत मोजणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना विरोध होतोय. गेल्या सहा महिन्यापासून सुरु असलेल्या या आंदोलनाबाबत सहानुभूतीने भूमिका घेत प्रशन सोडविला जाईल, असं पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय. 

विरोधकांसह शिवसेनेने या आंदोलकांना पाठिंबा दर्शविल्याने आगामी काळात समृद्धी महामार्ग प्रश्न आणखी तीव्र होण्याची चिन्हं आहेत. राज्यातील इतर जिल्ह्यातूनही विरोध होणार असल्याने सरकार विरुद्ध शेतकरी असं चित्रं पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.