लखनऊ : तडकाफडकी निर्णय घेणाऱ्या यूपीतील योगी सरकारने आता आरक्षणावर सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजमधील पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सेसमधील SC,ST आणि OBC कोटा रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
भारतीय संविधानानुसार देशातील सरकारी शिक्षण संस्थामध्ये ओबीसी, एससी आणि एसटी विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. आरक्षणाचा हा नियम खासगी संस्था आणि मायनॉरिटी स्टेटसवाल्या संस्थांना आरक्षणाची तरतूद नाही.
मुलायम सरकारने काय घेतला होता निर्णय
माजी मुख्यमंत्री मुलायम सिंग यादव यांनी २००६ मध्ये आरक्षण व्यवस्था लागू केली होती. त्यात राज्य स्तरिय मेडिकल प्रवेस परीक्षांमध्ये सरकारीसह खासगी कॉलेजमध्ये एससी, एसटी आणि ओबीसी कोटा लागू केला होता.
हा कोटा पदवी आणि पद्युत्तर दोन्ही कोर्ससाठी लागू केले होते. तसेच अखिलेश सरकारने यूपीतील खासजी मेडिकल आणि डेंटल कॉलेजमध्येही आरक्षणाचा नियम लागू केला होता. आता योगी सरकारने आरक्षणाचा हा नियम बदलला आहे.
सरकारी कॉलेजमध्ये एससी १५ टक्के, एसटी ७.५ टक्के आणि ओबीसी २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे.
योगी सरकारचा हा निर्णय यूपी निवडणूकीपूर्वी आरएसएसचे मनमोहन वैद्या यांच्या आरक्षणावरील केलेल्या वक्तव्याशी जोडला जात आहे. बिहार निवडणुकीपूर्वी सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणाचा पूनर्विचार करण्यास सांगितले होते.