नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोग लागू केल्यानंतर केंद्रीय कर्मचारी आणि सरकारमध्ये विवाद सुरु केला असला तरी उत्तर प्रदेशमधील अखिलेश सरकार त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना खूश करण्याच्या प्रयत्नात आहे. देशातील इतर राज्य आता सध्या शांत आहेत. पण अखिलेश सरकारने सातव्या वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी एक समिती बनवली असून त्याचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव असणार आहेत.
अखिलेश सरकारने २५ लाख राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना खूश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑक्टोबर महिन्यापासून कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर २५ हजार कोटींचा ताण येणार आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेतल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. भाजपने राज्य सरकारवर टीका केली आहे.