केंद्रीय अर्थसंकल्प : सेवा कराने सामान्यांचे मोडणार कंबरडे

नवी दिल्ली : २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आज सकाळी ११ वाजता लोकसभेत सादर केला. आजच्या अर्थसंकल्पातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारची अर्थनीती स्पष्ट झाली. सामान्यांना कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. सेवा करात वाढ केल्याने महागाईत वाढ होणार आहे. आम आदमीला 'अच्छे दिन'  दाखविण्याचे स्वप्नच राहणार आहे. गुंतवणूक केल्यास थोडाफार लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. केवळ चामड्याच्या वस्तू स्वस्त होणार आहेत. बाकी सर्व महाग राहणार आहे. पर्यायाने सेवा कराने सामान्यांचे मोडणार कंबरडे मोडणार आहे. 

हे महाग झाले -

- सेवा कर वाढल्यामुळे हॉटेलिंग, फोन बिलसारख्या अनेक गोष्टी महागणार

- सेवा कर , तंबाखू, सिगारेट, गुटखा
- हॉटेल बिल, हॉस्पीटल खर्च, जाहिराती
- बँकिंग सेवा आणि इतर वित्तीय सेवा
- क्रेडीट आणि डेबिट खर्च, 
- साफ-सफाई खर्च, इंटरनेट कॅफे,  
- पॅकेजिंग, पोस्ट सेवा,  टुरिस्ट सेवा, 
- फोन बिल, वीज बिल

हे होणार स्वस्त
- १००० रुपयांच्यावरती असलेल्या चामड्याच्या वस्तू .
- परदेशातून आयात केलेले सूटे भाग

 @ १२.३० वाजता दुपारी -

- तंबाखूजन्य उत्पादनांवर कर वाढला
- चामड्याच्या वस्तू स्वस्त होणार
- तंबाखू, सिगारेट, गुटखा महागला
- सेवाकर १२ टक्क्यावरून १४ टक्के झाल्याने सर्व वस्तू महागणार 

@ १२.२७ वाजता दुपारी -

- पेन्शनसाठी ५० हजार रपयांपर्यंतची गुंतवणूक करमुक्त.
- स्वच्छ भारत योजनेला चालना देण्यासाठी २ टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त कर 
- सर्व सेवांवर लागू करण्याचा प्रस्ताव असून  तो नंतर जाहीर करणार
 - चर्मोद्योगाला दिलासा, १००० रुपयांपर्यंतच्या चामड्याच्या वस्तूंवरील अबकारी कर कमी करून ६ टक्के

@ १२.२७ वाजता दुपारी -

- अतिश्रीमंतांनी जास्त कर भरावा लागणार
-  ९००० कोटी रुपयांचे जास्त उत्पन्न मिळणार. 
- संपत्ती कर रद्द , परंतु एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या २ टक्क्यांचा अतिरिक्त कर. 
- कस्टम ड्युटी कमी करण्याचा प्रस्ताव ,  आयातीला चालना  

- श्रीमंत लोकांचे गॅस अनुदान कमी करणार

@ १२.२६ वाजता दुपारी -

- एक लाखापेक्षा जास्त रक्कम रिअल इस्टेटमध्ये देण्यासाठी पॅनकार्ड सक्ती 
- २० हजार रुपयांच्यावर रोख रक्कमेने जागा घेता येणार नाही. 

@ १२.२६ वाजता दुपारी -

- फेमा कायद्यात सुधारणा करणार, विदेशात संपत्ती लपविणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई 
- ३०० टक्क्यांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
- काळ्या पैशाविरोधात कठोर पावले, विदेशामध्ये संपत्ती दडवल्यास १० वर्षांचा तुरुंगवास
- काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी कररचनेत सुधारणा करणार.

@ १२.२५ वाजता दुपारी -

- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ३० हजारांची सवलत
- पेन्शन योजनांवर १ लाख ५० हजारांपर्यंत सूट
- आरोग्य विम्यावरील सवलत २५ हजारांवर
- अपंगांसाठी अतिरिक्त २५ हजारांची सवलत मिळणार

@ १२.२३ वाजता दुपारी -

- काळा पैसा लपविणाऱ्यांना दहा वर्षांची शिक्षा 
- ४ वर्षांत कॉर्पोरेट टॅक्स घटवणार
- एक लाखापेक्षा मोठ्या खरेदीवर पॅन नंबर बंधनकारक
- टॅक्स चोरीसाठी ७ वर्षांची शिक्षा
-  १ कोटींच्या वरील उत्पन्नावर 2 टक्के सरचार्ज
- अतिश्रीमंतांना २ टक्के सरचार्ज... संपत्ती कर नाही
- संपत्ती कर संपूर्णपणे रद्द

 @ १२.२० वाजता दुपारी -

- शून्य ते अडीच लाख - कर नाही
- अडीच लाख ते पाच लाख   – 10%
- पाच लाख ते दहा लाख – 20%
- दहा लाखांपेक्षा जास्त – 30%
- कॉर्पोरेट टॅक्स - 25%

@ १२.१५ वाजता दुपारी -

- कॉर्पोरेट टॅक्स ३० टक्क्यावरून २५ टक्के 
- उद्योगधंद्यांच्या विकासासाठी कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात

@ १२.१५ वाजता दुपारी -

- टॅक्सचा निधी जनकल्याणासाठी 
- इन्कम टॅक्समध्ये कोणताही बदल नाही

@ १२.१०वाजता दुपारी -

 - पंतप्रधान विद्या लक्ष्मी कार्यक्रमच्या माध्यमातून गरीब विद्यार्थ्यांना कर्ज दिले जाईल
- दिल्ली - मुंबई औद्योगिक कोरिडोअर - १ हजार २०० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे   
- गुंतवणूक वाढवून रोजगार वाढविणार 

@ १२.०७ वाजता दुपारी -

- शिक्षणासाठी ६८९०० कोटी रुपये  
- महाराष्ट्रासह तीन राज्यात नॅशनल मीडिया इन्स्टिट्यूट
- नमामी गंगेसाठी ४०७१ कोटी 
 - मध्यान्य आहार योजनेसाठी ६८ हजार कोटी रुपये
-  मध्यान्य आहार योजनेसाठी ६८ हजार कोटी रुपये

@ १२.०५ वाजता दुपारी -

- महाराष्ट्रासह तीन राज्यात फार्मासुटिकल संस्था
- अरूणाचलमध्ये फिल्म इन्स्टिट्यूटची घोषणा
- ईशान्याकडील राज्यांच्या विकासासाठी भर
 - वित्त आयोगाच्या शिफारसींमुळे बिहार, बंगालला सर्वाधिक फायदा

@ १२.०१ वाजता दुपारी -

- काळा पैसा रोखण्यासाठी प्लास्टिक मनीला प्राधान्य
- पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या नावे स्कील डेव्हलपमेंट योजना , १५०० कोटींची तरतूद.

@ १२.०० वाजता दुपारी -

-  पर्यटन वाढीला प्राधान्य,  मुंबईतील एलिफंटासह जालियनवाला बाग, लेह पॅलेसचा विकास
- २५ वर्ल्ड हेरिटेज स्थळांना सुधारण्यावर भर, सरकार आणणार गोल़्ड बॉन्ड
- पर्यटन वाढविण्यासाठी १५० देशांना व्हिसा ऑन अराव्हरल
- महिलांच्या सुरक्षेसाठी निर्भया फंडमध्ये अतिरिक्त १ हजार कोटी  

@ ११.५१ वाजता सकाळी -

- गोल्ड मॉनेटायझेशन स्कीम सुरू करणार, ही योजना सोन्यावर व्याज मिळवून देणार 
- अशोकचक्र असलेलं गोल्ड कॉईन निर्माण करणार
- घोटाळे रोखण्यासाठी सरकारी खरेदीची नवी प्रणाली
- वाराणसी, हैदराबाद आणि अमृतसरच्या ठिकाणांना वर्ल्ड हेरिटेजचा दर्जा

@ ११.५० वाजता सकाळी -

- मनरेगासाठी अतिरिक्त ५ हजार कोटी 
- प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेसाठी अतिरिक्त ३ हजार कोटी 
- इंडियन गोल्ड कॉइनवर अशोक चक्र, प्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू करण्याचे उद्दिष्ठ
- रोख व्यवहारपेक्षा डेबिट, क्रेडीट कार्ड ला प्राधान्य

@ ११.४५ वाजता सकाळी -

- कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा २०१५ - २०१६ मध्ये सुरु करणार.

@ ११.४२ वाजता सकाळी -

 - उद्योग सुरु करताना परवानगी घेण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा  

@ ११.४० वाजता सकाळी -

- रेल्वे, रोड आणि सिंचनासाठी टॅक्स फ्री बाँड 
- २०१४-१५ च्या तुलनेत पुढील वर्षी पायाभूत सुविधांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांची अधिक गुंतवणूक करणार.

@ ११.४० वाजता सकाळी -

- SCविकासाठी ३०, ००० कोटी रुपयांची, STसाठी १९९८० कोटी रुपयांची तर महिलांसाठी ७९२५० कोटी रुपयांची तरतूद.
- दारिद्र्य रेषेखालील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्यसेवा देणारी योजना
- ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी २५ हजार कोटी 

@ ११.३० वाजता सकाळी -

-  लघुउद्योगांसाठी मुद्रा बँक सुरू करणार
- SC व ST साठी पंतप्रधान मुद्रा बँक योजना जाहीर.
- बँकांच्या माध्यमातून कृषी कर्जासाठी ८.५ लाख कोटी रुपये देणार
- मनरेगासाठी ३४,६९९ कोटी रुपये.

@ ११.२५ वाजता सकाळी -

- ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी २५ हजार कोटी  
 - प्रत्येक गरीबासाठी २ लाखांचा अपघात विमा, महिना १ रुपया प्रिमीयम 
- पोस्टातही पंतप्रधान जनधन योजना राबवणार.
- १.५४ लाख पोस्टाची ऑफिसेस बँकांच्या अंतर्गत येणार 

@ ११.२१ वाजता सकाळी -

- अटल पेन्शन योजना जाहीर
-अल्पसंख्यांक, पारशी युवकांसाठी नयी मंजिल योजना
- सर्व पोस्ट ऑफिसमध्ये बॅंकिंग सुविधा उपलब्ध करणार
-सर्व गरिब ज्येष्ठ नागरिकांना निवृत्ती वेतन योजना

@ ११.१९ वाजता सकाळी -

- सॉइल हेल्थ योजना, कृषीला चालना देण्यासाठी, ठिबक सिंचनासाठी ५३०० कोटींची तरतूद.
- सध्याच्या एक कोटींवरून १०.३ कोटींपर्यंत थेट अनुदान देणार
- गरिबांच्या खात्यात थेट अनुदान  जमा करणार

@ ११.१५ वाजता सकाळी -

- २०१५-२०१६ चे लक्ष्य ३.९ टक्के, २०१६ - २०१७ चे लक्ष्य ३.५ टक्के व २०१७ -२० १८ चं लक्ष्य ३ टक्क्यांवर आणणार.
- वित्तीय तूट तीन वर्षात तीन टक्क्यांवर आणणार. 
- ७५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक बजेटमधल्या नियोजित खर्चातून करणार.

@ ११.१४ वाजता सकाळी -

- १.२५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार 
- वित्तीय तूटीचं लक्ष्य ४.१ टक्क्यांवर ठेवण्याचं लक्ष्य
-  एकूण महसूलापैकी ६२ टक्के महसूल राज्यांना मिळेल तर उर्वरीत केंद्र सरकारला.
- राज्यांना मोठ्या प्रमाणावर अर्थसहाय्य मिळणार 

@ ११.१२ वाजता सकाळी -

-  मेक इन इंडियावर भर देण्याची गरज.
- स्वच्छ भारतअंतर्गत ६ कोटी स्वच्छतागृह बांधण्याचे लक्ष्य

@ ११.११ वाजता सकाळी -

-  १ लाख किलोमीटर बांधण्याची गरज,  त्यादृष्टीन प्रयत्न  
- संपूर्ण देशात रस्त्याचं जाळं विणणार.

@ ११.०८ वाजता सकाळी -

-  शहरी भागात २ कोटी व ग्रामीण भागात ४ कोटी घरे बांधण्याची गरज.
- २०२२पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला घर देण्याचा प्रयत्न

@ ११.१० वाजता सकाळी -

- भारताचा विकास दर २०१४ - २०१५ मध्ये ७.४ % वर जाण्याची अपेक्षा.
- जीएसटी १ एप्रिल २०१६ पासून लागू करणार   

@ ११.०७ वाजता सकाळी -

- सर्वसामान्यांचे राहणीमान उंचावणे व सुविधांचा लाभ पोहोचवणे हेच लक्ष्य

- जगात मंदी असली तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेत उत्साह आहे.

@ ११.०५ वाजता सकाळी -

- राज्यांना विकासात सहभागी करुन घेण्यात आले आहे.

-  देशाच्या विकासात राज्यांचे योगदान महत्त्वाचे

- देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने बदलत आहे,

- कुछ तो फुल खिलाये है हमने, कुछ फुल फुलाने है, लेकीन बाग में काँटे पुराने है  

@ ११.०० वाजता सकाळी -

- अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या भाषणाला सुरुवात.

@ ११.०० वाजता सकाळी -

- लोकसभेच्या कामकाजाला सुरुवात, अर्थमंत्री अरुण जेटली संसदेत

नवी दिल्ली : २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आज सकाळी ११ वाजता लोकसभेत सादर करतील. आजच्या अर्थसंकल्पातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारची अर्थनीती स्पष्ट होणार आहे. या अर्थसंकल्पातून आम आदमीला 'अच्छे दिन' येतील का, याची उत्सुकता आहे. अर्थसंकल्पाला सुरुवात झाली आहे.

आगामी आर्थिक वर्षात देशाच्या विकासदरात १.१ टक्क्यांनी वाढ होत तो ८ टक्क्यांपर्यंत जाईल. अर्थकारणाला विकासाचा पुढचा टप्पा खुणावत आहे. मात्र, याकरिता आवश्यक अशा आर्थिक सुधारणा करताना त्या ‘जपून’ करण्याची सूचना शुक्रवारी सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात करण्यात आली होती. यापार्श्वभूमीवर मोदी सरकारच्या पहिल्या पूर्ण अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.