सरकारकडे वडेरांच्या घोटाळ्याची `गोपनीय` माहिती

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
काही दिवसांपूर्वी यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचा जावई रॉबर्ट वडेरा यांचं जमीन गैरव्यवहार प्रकरण बरंच गाजलं होतं. याबाबत अलाहाबाद हायकोर्टातील याचिकेला उत्तर म्हणून सरकारकडून एक प्रतिज्ञापत्रही सादर करण्यात आलं होतं. हेच प्रतिज्ञापत्र ‘गोपनीय’ असल्याचं सांगत त्याबाबत अधिक माहिती देण्यास आता पंतप्रधान कार्यालयानं नकार दिलाय.

अरविंद केजरीवाल यांनी रॉबर्ट वडेरा यांच्यावर केलेल्या आरोपांनंतर लखनऊ येथील माहिती अधिकार कार्यकर्त्या नूतन ठाकूर यांनी या कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीची मागणी करणारी याचिका अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठामध्ये दाखल केली होती. ‘ही याचिका वृत्तपत्रातील बातम्यांवर आधारित असून त्या बातम्या खऱ्या असतीलच, असं नाही’ असं सरकारच्या वकिलांकडून सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर कोर्टानं ही याचिका फेटाळून लावली होती.
वड्रा आणि डीएलएफ रियल इस्टेट कंपनी यांच्यातील व्यवहाराचे आरोप `असत्य, पुरावे नसलेले व ऐकीव माहितीवर आधारित` असल्याचा दावा पंतप्रधान कार्यालयाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात केला होता. या प्रतिज्ञापत्राशी संबंधित सर्व अभिप्राय आणि याचिकेनंतर करण्यात आलेली कारवाई यांचे तपशील मिळावेत, अशी मागणी ठाकूर यांनी माहिती अधिकारांतर्गत केली होती. त्यावर पंतप्रधान कार्यालयानं त्यांना साफ नकार दिलाय.

पंतप्रधान कार्यालयाने आधी दिलेल्या उत्तरात, हे प्रकरण कोर्टासमोर प्रलंबित असल्याने त्याचा अधिक तपशील उघड करता येणार नाहीत, असं उत्तर देण्यात आलं होतं. मात्र, कोर्टाचा स्पष्ट आदेश असल्याखेरीज ही माहिती दडवून ठेवता येणार नाही, असा दावा ठाकूर यांनी केला. त्यानंतर `सुप्रीम कोर्टाचा आदेश लक्षात घेता, हे प्रकरण गोपनीय असल्याने त्यासाठी सवलत मागण्यात आली आहे` अशी भूमिका पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.