नवी दिल्ली : ऑनलाईन औषध विक्री वेबसाइटवर आता सरकारची करडी नजर असणार आहे. ऑनलाईन औषध विक्रीवर सरकारी संस्थाच लक्ष असणार आहे, परंतु या निर्णयाचे पूर्ण प्लॉनिंग अजून निश्चित झालेले नाही, असे एका सरकारी समितीने सांगितले आहे.
समितीच्या अहवालानुसार, सरकारी संस्थांच्या वेबसाइटवर ऑनलाईन औषध विक्री करणाऱ्या कंपन्यांना दाखवले पाहिजे. तसेच ऑनलाईन औषध विकणाऱ्या कंपन्यांनी डिजिटल सहीचा उपयोग करणाऱ्यांनाच आपल्या वेबसाइटवरून औषध विकत घेण्याची परवानगी दिली पाहिजे.
अनेक ऑनलाईन औषध विक्रेत्या कंपन्यांनी ग्राहकांना औषधांवर 20 टक्के सवलती दिल्यामुळे औषध दुकानदारांनी त्यांच्या विरोधात आवाज उठवला आहे. दुकानदारांचे म्हणणे आहे की, औषधांची ऑनलाईन विक्री बंद झाली पाहिजे. ऑनलाईन औषधे विकणाऱ्या वेबसाइटने माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 नियमाचे पालन केले पाहिजे.
ड्रग कंट्रोलर जनलर ऑफ इंडियाने (डीसीजीआई) 2016 च्या सुरूवातीला ऑनलाईन औषध विक्रीवर तात्काळ बंदी घातली होती. तसेच काही खास औषधांच्या विक्रीवरून स्नॅपडील आणि शॉपक्लूज वेबसाइटविरोधात महाराष्ट्र शासनाने याचिका दाखल केली होती.