`अश्लीलते`चा अर्थ अगोदर स्पष्ट करा...

अश्लील म्हणजे नेमकं काय? एखादी गोष्ट एका व्यक्तीसाठी अश्लील असेल तर ते दुसऱ्या व्यक्तीसाठीही अश्लील ठरू शकेल, असं कसं म्हणता येईल?

Surendra Gangan सुरेंद्र गांगण | Updated: Jan 28, 2014, 04:54 PM IST

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
अश्लील म्हणजे नेमकं काय? एखादी गोष्ट एका व्यक्तीसाठी अश्लील असेल तर ते दुसऱ्या व्यक्तीसाठीही अश्लील ठरू शकेल, असं कसं म्हणता येईल? अशा अनेक गोष्टी इंटरनेट सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यात. सोबतच, जेव्हापर्यंत या गोष्टी स्पष्ट होऊन न्यायालय किंवा सरकार आदेस देत नाही तेव्हापर्यंत अश्लील वेबसाईट बंद करणं तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य असल्याचं सांगत त्यांनी आपली बाजू स्पष्ट केलीय.
योग्य आदेश मिळेपर्यंत अश्लील वेबसाईट बंद होऊ शकत नाहीत. त्यामुळेच विविध वेबसाईटसवरील अश्लील आणि आक्षेपार्ह गोष्टींबद्दल आपल्याला जबाबदार ठरविलं जाणं चुकीचं आहे. त्यामुळे देशभरातील इंटरनेटवरून दाखविल्या जाणाऱ्या अश्लील संकेतस्थळांवरील दृश्यांना प्रतिबंध करण्याचा आदेश जारी करावा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आली होती.
`अश्लीलता` या संज्ञेच्या सीमा निश्चित नाहीत. त्यामुळे तिची व्याख्या निश्चित करणे आवश्यक आहे, अशी विनंती इंटरनेट सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांनी न्यायालयास केली. त्यामुळेच कायद्यातील तरतुदींना धरून न्यायालयीन आदेश मिळाल्याखेरीज किंवा दूरसंचार खात्याचा आदेश जारी झाल्याखेरीज आम्ही स्वत: आमच्या अखत्यारीत अशी संकेतस्थळे कायदेशीरदृष्टय़ा किंवा तांत्रिकदृष्टय़ा किंवा सध्याच्या वातावरणात बंद करू शकत नाही, तसे अशक्य आहे, असे या संस्थांच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
वैद्यकीयदृष्ट्या किंवा एड्स जागृतीसाठी संकेतस्थळांवरून दाखविल्या जाणाऱ्या दृश्यांना अश्लील म्हणता येईल काय, खजुराहोची दृश्येही अशा प्रकारात मोडतात काय, अशी विचारणा करून एखाद्या व्यक्तीला अश्लील वाटेल ते दृश्य दुसऱ्या व्यक्तीसाठी उच्च कला ठरू शकते, असाही दावा या संस्थांच्या असोसिएशनने केला. सरकारी पातळीवर आक्षेपार्ह ठरणाऱ्या दृश्यांनाच प्रतिबंध घातला जाऊ शकतो. त्यामुळेच न्यायालय किंवा दूरसंचार खात्याच्या आदेशांखेरीज अश्लील संकेतस्थळे बंद करणे शक्य नाही, असे स्पष्टीकरण असोसिएशनने दिले. दरम्यान, अश्लील संकेतस्थळांना, पायबंद घालण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात याव्यात, याचे उत्तर देण्यासाठी न्या. बी. एस. चौहान यांच्या खंडपीठाने दूरसंचार विभागास आणखी तीन आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.

इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.