नवी दिल्ली : व्होडाफोनला ३२०० कोटी रूपयांचा कर भरण्याबाबत केंद्र सरकारने लवचिक भूमिका स्वीकारल्याने व्होडाफोनला मोठा दिलासा मिळाला आहे. शेअर हस्तांतरण प्रकरणात व्होडाफोनला हा दिलासा मिळाला आहे.
कारण केंद्र सरकारने हायकोर्टाच्या निवाड्याला आव्हान न देण्याची भूमिका केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतली, यामुळे व्होडाफोनला तब्बल ३२०० कोटी रूपये वाचवण्यात यश आलं आहे.
अॅटर्नी जनरल मुकूल रोहतगी यांच्या सल्लानंतर वरिष्ठ स्तरावर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. शेअर हस्तांतरण प्रकरणात सरकार शेलसारख्या बहुराराष्ट्रीय कंपन्यांबाबतीतही सरकारचा हाच दृष्टीकोन असण्याची शक्यता या निर्णयावरून नाकारता येत नसल्याचं सांगण्यात येतंय. परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी सरकारचा हा अत्यंत महागडा प्रयत्न असल्याचं म्हटलं जात आहे.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.