न्यायाधीश नेमणुकीच्या नव्या पद्धतीला राज्यसभेत मंजुरी

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टातल्या न्यायाधीशांच्या नेमणूकीची पद्धत अमुलाग्र बदलणारा कायद्यावर राज्यसभेनंही संमतीची मोहोर उमटवलीय.

गुरुवारी लोकसभेनं हे विधेयक आणि राष्ट्रीय न्यायिक नेमणूक आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारी घटनादुरुस्ती एकमुखानं मंजूर करण्यात आली होती. आता, राज्यसभेच्या मंजुरीनंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर झालंय.

त्यामुळे न्यायाधीशांच्या निवडीची कॉलेजियम पद्धत बदलून यापुढे आयोगाच्या मार्फत न्यायाधीशांची नेमणूक होईल. हे विधेयक मंजूर केल्यानंतर राज्यसभेचं आणि त्यानंतर थोड्या वेळातच लोकसभेचं कामकाज संस्थगित करण्यात आलं आणि मोदी सरकारच्या पहिल्या अधिवेशनाचं सूप वाजलं.

बघुयात नव्या पद्धतीनुसार न्यायाधीश नेमणूक कशी होईल...  
* नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन (NJAC) असं याचं नाव असेल
* देशाचे सरन्यायाधीश ‘नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन’चे प्रमुख असतील
* आणखी 2 न्यायाधीश, दोन माननीय व्यक्ती, कायदामंत्री ‘नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन’चे सदस्य असतील 
* आयोगातल्या कोणत्याही दोन सदस्यांना नकाराधिकार असेल
* अशा स्थितीत सरकार फेरविचारासाठी पुन्हा एखादं नाव पाठवू शकेल

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.