आरोपी नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देऊ नये - सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली: पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळात गंभीर आरोप असलेल्या नेत्यांना स्थान देऊ नये, असं महत्त्वपूर्ण मत सुप्रीम कोर्टानं मांडलं आहे.

सुप्रीम कोर्टात राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरण विरोधात एक याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी हे मत मांडलं. मंत्रिमंडळात नेत्यांची निवड करणं हे पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्याचे विशेषाधिकार आहे. मात्र हे पद लोकशाहीतील सर्वात मोठंपद असतं. त्यामुळं जनतेनं दाखवलेला विश्वास, नैतिकता, लोकशाही या बाबींचा विचार करुन त्यांनी गंभीर आरोप असलेल्या नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देऊ नये, असं मत सुप्रीम कोर्टानं मांडलं. 

सुप्रीम कोर्टानं पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्रांच्या विशेषाधिकारावर निर्बंध टाकण्यास नकार दिल्याचं वकिलांनी सांगितलं.  

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.