नवी दिल्ली : नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्यासंदर्भातील महत्त्वाच्या फाइल्स केंद्र सरकारनं खुल्या कराव्यात, अशी मागणी बोस यांच्या कुटुंबियांनी केलीय. यासंदर्भात कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री समिती नेमण्याचा महत्त्वाचा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारनं घेतलाय.
यानंतर, नेताजींच्या मृत्यूबद्दल आत्तापर्यंत गुलदस्त्यातच राहिलेली माहिती सार्वजनिक होण्याची शक्यता वाढलीय. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्यासंबंधीत फाईलींसंदर्भात गोपनीयतेच्या कायद्याची समिक्षा करण्यासाठी कॅबिनेट सचिवांच्या नेतृत्वाखाली आंतर मंत्रालयीन समितीची स्थापना करण्यात आलीय.
ऑफिशियल सिक्रेट्स अॅक्ट अंतर्गत ही कागदपत्रे खुली करता येतील का, याची चिकित्सा ही समिती करणार आहे. १८ ऑगस्ट १९४५ पासून नेताजी सुभाषचंद्र बोस तैवानमधून गायब झाले. त्यांचा मृत्यू झाला की ते हयात आहेत, याचं गूढ अद्याप उकललेलं नाही.
त्यानंतर तब्बल २० वर्षं तत्कालिन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी नेताजींच्या नातेवाईकांवर गुप्त पाळत ठेवली होती, अशी माहिती उजेडात आलीय.
या पार्श्वभूमीवर नेताजींचे नातू सूर्या बोस यांनी बर्लिनमध्ये पंतप्रधान मोदींची भेट घेऊन फाइल्स खुल्या करण्याची मागणी केलीय.
यासंदर्भात आता सरकारने जी नवी समिती नेमलीय, त्यामध्ये रॉ, आयबी, केंद्रीय गृह खाते आणि पंतप्रधान कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.