करदात्यांच्या पैशांवर खासदारांची चंगळ

नवी दिल्ली : भरमसाठ पगार, मोफत घरं, पाणी-वीज मोफत, रेल्वे-विमानाचा खर्च नाही हे कोणत्याही सर्वासामान्याचं स्वप्न. पण करदात्यांच्या पैशांवर ही चंगळ सुरू आहे जनतेच्या मतांवर निवडून आलेल्या खासदारांची. संसदेच्या कॅन्टीनमध्येही देशातलं सर्वात स्वस्त अन्न मिळतं. गेल्याच महिन्यात माहिती अधिकारात हे वास्तव समोर आलंय.

सर्वसामान्य जनता महागाईचे चटके सोसतायत. मात्र याच जनतेनं निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींच्या खाण्यापिण्यावर सरकारी तिजोरीतून किती खर्च होतो, याची धक्कादायक आकडेवारी माहिती अधिकारातून पुढं आलीय. 

संसदेच्या कँटिनला २०१३-२०१४ या वर्षात १४ कोटी रुपयांची सबसिडी दिली गेली. देशातल्या एकूण खासदारांची संख्या आहे ७९०. त्या हिशेबानं एक खासदारावर सुमारे पावणे दोन लाख रुपये खर्च झाला. कँटिनमध्ये अनेक पदार्थ कच्च्या मालापेक्षाही स्वस्तात मिळतात. 

इथं भाजी केवळ ४ रुपयांना मिळते. ही भाजी बनवण्यासाठीच्या साहित्यावर मात्र ४१ रुपये २५ पैसे खर्च होतो. इथं चपाती मिळते केवळ एक रुपयात. संसदेत शाकाहारी थाळी १२ रुपये ३० पैशांना मिळते. तर मांसाहारी थाळीची किंमत आहे २२ रुपये. याशिवाय डोसा ४ रुपये आणि भात २ रुपयांना मिळतो. 

संसदेचं कँटिन सध्या रेल्वे मंत्रालयाकडून चालवलं जातं. खासदारांसारखे अच्छे दिन सामान्यांना कधी येणार असा सवा केंद्रातील मोदी सरकारला विचारला जात आहे.

दरम्यान, मोदी सरकारच्या काळात जनतेसाठी अच्छे दिन कधी येणार माहित नाही, पण खासदारांना मात्र लवकरच अच्छे दिन येतील, असं दिसतंय. खासदारांच्या भत्ते आणि पगाराबाबत नेमलेल्या खासदार योगी आदित्यनाथ समितीचा अहवाल सरकारला सादर झालाय. यामध्ये खासदारांचा पगार थेट दुप्पट करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. 

अन्य कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी नोकरीत १०० टक्के पगारवाढ मिळते काय, याचा विचार करण्यात आलाय का, असा प्रश्न पडतो. याखेरीज खासदारांच्या पेन्शनमध्ये ७५ टक्के वाढ, खासदारांच्या पगारवाढीसाठी ऑटोमॅटिक रिव्हिजन मेकॅनिझम, दैनंदिन भत्त्यांमध्ये वाढ अशा ६० शिफासरी आदित्यनाथ समितीनं केल्या आहेत.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

*  झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.