नवी दिल्ली: प्रतिकूल परिस्थिती आणि ठराविक पगारात कुटुंबाचा गाडा हाकणाऱ्या नोकरदार आणि मध्यमवर्गावर कराचा आणखी बोजा टाकण्याची आपली मनापासून इच्छा नाही. वित्तीय गणित सांभाळत शक्य झालं तर प्राप्तिकरासाठीची करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा आणखी वाढवली जाऊ शकेल, असे संकेत केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटलींनी शनिवारी दिले.
‘पीटीआय’च्या इथल्या मुख्यालयात या वृत्तसंस्थेच्या पत्रकार कर्मचाऱ्यांशी वार्तालाप करताना जेटली म्हणाले, की पगारदार अन् मध्यवर्गावर आणखी बोजा टाकण्याऐवजी करसंकलनाचं जाळं अधिक विस्तृत करून कर चुकविणाऱ्यांच्या मागे लागणं वित्तमंत्री म्हणून मी पसंत करेन.
वित्तमंत्री म्हणाले की, करआकारणीचं जाळं विस्तारणं म्हणजे तरी नेमकं काय? माझा मदतनीस आणि माङया राहणीमानात फरक असला तरी तोही माझ्याएवढाच अप्रत्यक्ष कर भरतो. वास्तवात आज आपण भरीत असलेल्या एकूण करांपैकी निम्मे अप्रत्यक्ष कर आहेत. वस्तू आणि सेवांचा उपभोग घेणारा प्रत्येक जण उत्पादन शुल्क, सीमाशुल्क आणि सेवाकर भरीतच असतो. पण प्राप्तिकरासारख्या प्रत्यक्ष कराच्या बाबतीत तसं नाही. त्यामुळं करपात्र उत्पन्न असूनही कर चुकविणाऱ्यांना करसंकलानाच्या जाळ्यात आणणं हे खऱ्या अर्थानं जाळं विस्तारणं आहे आणि व्यक्तिश: मी त्यास पूर्णपणे अनुकूल आहे.
अधिक खर्च अधिक कर
गेल्या वेळी मी प्राप्तिकराची करमुक्त मर्यादा दोन लाखांवरून वाढवून अडीच लाख रुपये केली आणि (अन्य मार्गाने) जास्त पैसा उभा करणं शक्य झालं, तर ही मर्यादा मी आणखीही वाढवीन. खरंतर करदात्याच्या खिशातून जास्त पैसा काढून घेण्याऐवजी त्याच्या हाती जास्त पैसा राहावा, जेणेकरून तो अधिक खर्च करेल आणि त्यातून अप्रत्यक्ष कर अधिक गोळा होतील, यास प्रोत्साहन देणं आपल्याला आवडेल. - अरुण जेटली
वित्तमंत्री म्हणाले..
करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा २.५ लाख रुपये असं म्हटलं, तरी इतर वजावटी विचारात घेता प्रत्यक्षात साडेतीन ते चार लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला सध्या प्राप्तिकर भरावा लागत नाही. एवढंच नव्हे, तर दरमहा ३५ ते ४० हजार रुपये कमावणाऱ्यानंही चार पैसे बचतीसाठी बाजूला ठेवले तर त्यालाही कर भरावा लागणार नाही. पण सध्याचा राहणीमान खर्च, प्रवास खर्च, मुलांच्या फी वगैरे पाहता बचत करणं शक्य होत नाही, असं या उत्पन्नवर्गातील लोक म्हणतात.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.