नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेंनं नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर थांबलेल्या रब्बी पेरण्यांमुळे अडचणीत आलेल्या शेतक-यांना दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. ग्रामीण बँकांमधून शेतकऱ्यांना पैसे देता बियाणं आणि खतं खरेदी करण्यासाठी पुरेसे पैसे उपलब्ध व्हावेत यासाठी प्रयत्न करण्याचे रिझर्व्ह बँकेनं सर्व बँकांना आदेश दिलेत.
अर्थमंत्री अरुण जेटली, रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी आणि नाबार्डच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत याविषयी चर्चा झाली. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेंनं ग्रामीण बँका, आणि जिल्हा सहकारी बँकांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी पुरेशी रोकड उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश सर्व व्यापारी आणि राष्ट्रीयकृत बँकांना दिलेत.
देशभरातल्या जिल्हा सहकारी बँकांमधून रब्बी हंगामासाठी 35 हजार कोटी रुपयांची निकड भासणार आहे. त्यातही प्रत्येक आठवड्याला 10 हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यानुसार नाबार्डकडे उपलब्ध असणाऱ्या 23 हजार रोखीच्या मर्यादेचा जास्तीत जास्त वापर करून जिल्हा बँकांना रोकड उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यानंतर जिल्हा बँका स्थानिक कृषी पतपुरवठा संस्थांना रोखीच्या स्वरूपात रक्कम देतील.
याशिवाय कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या जवळ असणाऱ्या बँकांच्या शाखांमध्ये आवश्यकते नुसार वाढीव रोकड उपलब्ध करून देण्याचे सरकारनं आदेश दिले आहेत.