भगवद्गीता 'राष्ट्रीय ग्रंथ' म्हणून घोषित करता येऊ शकतं का?

मुंबई : केंद्रात 'गीते'वरून महाभारत रंगताना दिसतंय. पण, असं होऊ शकतं का? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात एखाद्या धर्माचा ग्रंथ राष्ट्रग्रंथ म्हणून घोषित करता येऊ का? भारतात अनेक धर्म असताना आणि त्या धर्मांचे धर्मग्रंथ असताना केवळ भगवदगीतेलाच धर्मग्रंथ म्हणून घोषित करण्यामागे भाजपचा हेतू काय आहे? किंवा विरोध करायचा म्हणून केवळ विरोधक विरोध करतायत का? राष्ट्रीय दर्जा दिल्यामुळे भगवदगीतेची महिती वाढणार आहे का? किंवा राष्ट्रीय दर्जा नसल्यास त्याची महती कमी होते का? आणि असा दर्जा देणं घटनेच्या चौकटीत शक्य आहे का? असे अनेक प्रश्न यामुळे निर्माण झालेत. 

भगवत गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ घोषीत केली पाहिजे, आता असे करण्याची औपचारिकता बाकी आहे, हे सुषमा स्वराज यांचं वक्तव्य वादात अडकलंय. सुषमा 'गीता च्या ५१५१ वर्ष पूर्ती'च्या लाल किल्लावर आयोजित कार्यक्रमात 'गीता प्रेम महोत्सवाला संबोधित करताना सुषमा स्वराज यांनी हे वक्तव्य केलं होतं.  यावर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अजेंडाच मोदी सरकार चालवत असल्याची टीका विरोधकांनी केलीय.

घटना तज्ज्ञ काय म्हणतात... 
- भारताला कुठलाही धर्म नाही.
- धर्मनिरपेक्षता हेच पायाभूत वैशिष्ट्य राज्यघटनेनुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयानुसार मानलं गेलंय. 
- एखाद्या धर्मानुसार राज्य चालवलं गेलं तर देश राज्यघटनेनुसार चालत नाही, असा त्याचा अर्थ होतो.
- अशा वेळी राष्ट्रपती नेमणूक लादता येते... सर्वोच्च न्यायालयाची ही भूमिका अतिशय स्पष्ट आणि स्वच्छ आहे.
- केंद्र सरकारनं अशी काही कृती केलीच तर सर्वोच्च न्यायालय भारताच्या राज्यघटनेचं संरक्षण करण्यासाठी सज्ज आहेच... ही कृती घटनाबाह्य म्हणून घोषित करण्यात येईल. 
प्रा. उल्हास बापट, घटनेचे अभ्यासक

सुषमा स्वराज यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वक्तव्याचा विसर पडलेला दिसतोय, असं घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी म्हटलंय. नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत पहिल्यांदा  प्रवेश केला त्यावेळी त्यांनी संसदेच्या पायरीवर डोकं ठेवून हे एक मंदीर आहे, आणि राज्यघटना हाच भारताचा धर्मग्रंथ आहे, असं म्हटलं होतं... त्यांच्या याच वक्तव्याचा विसर सुषमा स्वराज यांना पडल्याची टीकाही बापट यांनी केलीय. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.