नवी दिल्ली : देशात महागाईचे आव्हान असून त्यावर विचार करण्यात येत असून ही महागाई कशी कमी करता येईल, यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. या अर्थसंकल्पातून विकासाला प्राधान्य देण्यात येत आहे. सबका साथ, सबका विकास, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचे पहिले बजेट अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज संसदेत सादर केले. आपले विकासाचे लक्ष गाठायचे आहे. 7 ते 8 टक्के विकासदर गाठायचाय. इअच्छे दिन येण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. अर्थव्यवस्थेला स्थैर्य आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न आणि उपाय योजना करण्यात येत आहेत, असे जेटली यांनी बजेट मांडताना स्पष्ट केले.
आगामी 3 ते 4 वर्षात विकास दिसून येईल. सरकारी तोटा कमी करण्याची गरज आहे. त्यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. दोन अंकी विकासदर साधण्याचे लक्ष आहे. तसेच इराकमधील परिस्थितीचा तेल किंमतीवर परिणाम होत आहे. इराकवरील संकट कमी झाले तर त्याचा लाभ भारताला होईल, असे जेटली म्हणालेत.
सरकारी बॅंकांचे शेअर्स विक्रीला काढण्यात येणार आहेत. पर्यटन वाढीसाठी 9 विमानतळांसाठी ई-व्हिसा अणार आहे. किसान विकास पत्र पुन्हा सुरु करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान सिंचन योजनेसाठी एक हजार कोटी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. संरक्षण क्षेत्रात 49 टक्के एफडीआय आणणार असून 26 टक्के एफडीआय मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती यावेळी जेटली यांनी दिली.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.