दुष्काळाचं राजकारण

महाराष्ट्रातील आजवर पडलेल्या दुष्काळावर नजर टाकल्यास 1896 - 1897 या वर्षी भीषण दुष्काळ पडल्याची नोंद आहे...त्यावेळी अन्नधान्याचा प्रचंड तुटवडा झाला होता..1905-1906 या वर्षी दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी रेल्वेनं धान्य आणलं होतं...

Updated: May 3, 2012, 11:42 PM IST

www.24taas.com, मुंबई

 

महाराष्ट्रदेशी सध्या जेवढ्या उन्हाचा तडाखा जाणवतोय त्याच्या कैकपटीनं दुष्काळाच्या झळांनी दुष्काळग्रस्त हैराण झालाय.. अस्मानी संकट कमी होत म्हणून की काय, लाल फितीत अडकलेल्या सुल्तानी दिरंगाईचे संकट आज दुष्काळग्रस्तांच्या जीवावर उठलय.. दुष्काळासाठी पॅकेज जाहिर होतं.. पण मंत्रालयातून निघालेलं ते पॅकेज  आपल्या  हाती कधी पोहोचणार हा प्रश्न दुष्काळग्रस्ताचा प्रश्न मात्र निरुत्तरच असतो..

 

राज्यातल्या 15 जिल्ह्यात दुष्काळाचं सावट पसरलंय....पिण्य़ाच्या पाण्यासाठी मैलोनं मैल पायपीट करावी लागतेय..दुष्काळाने लहानमोठ्यातला फरक पुरता पुसुन टाकलाय...घरातली लहानथोर, बाया-बापडे अशा सगळ्यांनाच  हंडाभर पाण्यासाठी उन्हाच्या झळा सोसव्या लागत आहेत....पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनल्यामुळे  जनवारांची अवस्था तर माणसांपेक्षाही  बिकट बनली आहे...पोटच्या लेकरांप्रमाणे वाढवलेली   जनावरं जगवायची कशी असा यक्षप्रश्न  शेतक-यांसमोर  उभा ठाकला आहे.. जनावरांसाठी पाणी आणि चा-याचा प्रश्न गंभीर बनल्यामुळे जनता हवालदिल झाली आहे...  देशात अग्रेसर राज्य म्हणवून घेणा-या  महाराष्ट्राचं हे आजचं भीषण वास्तव आहे...महाराष्ट्राची स्थापना होवून आज 52 वर्ष उलटली तरी ग्रामिण भागातील माय-बहिणींच्या डोक्यावरचा हंडा आजूनही खाली उतरला नाही.

 

ज्या राज्यकरत्यांनी इथली सत्ताभोगली त्यांना या परिस्थितीची जबाबदारी झटका येणार नाही...कारण दरवर्षी राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होते..हा आजवरचा अनुभव आहे...मात्र  त्यावर टँकर आणि चारा छावणी अशी  तात्पुर्ती  मलमपट्टी केली जाते...पण कायमस्वरुपी उपाय़ योजना करण्यासाठी कोणत्याच राजकारण्याने  रस घेतला नाही...दुष्काळ प़डली की पॅकेज जाहिर केलं जातं ...त्यातली थोडीबहूत मदत झिरपून दुष्काळग्रस्तांपर्यंत पोहचते पुन्हा पुढच्या वर्षी तिच परिस्थिती निर्माण होते...

 

त्यामुळेच राज्यातल्या काही भागातील जनतेला वर्षानुवर्ष दुष्काळाचे चटके सहन करावे लागत आहेत....आज अहमदनगर, सातारा, सांगली, सोलापूर, नाशिक, पुणे, धुळे,नंदूरबार, लातूर,उस्मानाबाद, नागपूर, गोंदिया, गडचिरोली, अमरावती,बुडलडाणा या 15 जिल्ह्यातील  जनता  दुष्काळाने होरपळत आहे...त्यांचे डोळे सरकारच्या मदतीकडं लागले...खरं तर सरकारने उन्हाळ्याच्या सुरुवातीलाच उपाय योजना करायला हवी होती...पण नेहमीप्रमाणेच यंदाही सरकारला उशिरानेच जाग आली...राज्य सरकारने दुष्काळ पीडित 15 जिल्ह्यांसाठी 150 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहिर केलीय..पण त्यातली किती मदत दुष्काळ पीडितांपर्यंत पोहोचणार हाच खरा प्रश्न आहे..

 

राज्यात दुष्काळाचं संकट उभं राहिलं असतांना दुष्काळ निवारणाची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे...हंडाभर पाण्यासाठी मायभगिनी  मौलोनमैल पायपीट करत असतांना  उत्तर देणारे सत्ताधारी, राज्यपालांकड बोट दाखवून हात झटकण्याचा प्रयत्न करतायत..

 

राज्यातल्या 15 जिल्ह्यमधील  6201 गावात सरकारने टंचाई  जाहीर केलीय....राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्तांसाठी पॅकेजची घोषणा केलीय.. ती मदत पोहचणार कधी असा प्रश्न दुष्काळग्रस्तांना पडला असतांना राजकीय पुढा-यांनी मात्र दुष्काळाचं  राजकारण सुरु केलय...आज सत्ताधारी आणि विरोधीपक्ष यांच्यात दुष्काळावरुन कलगितुरा रंगलाय..दुष्काळावर उपाय योजना केल्या जात असल्याचं सत्ताधा-यांकडून सांगितलं जातंय तर दुष्काळावर सरकार काहीच करत नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे..एव्हडचं नव्हेतर तसेच काँग्रेस आघाडीतही त्यावरुन धुसफूस असल्याचं उघड झालं...गेल्या महिन्यात  मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी साता-यातील दुष्काळी भागाचा दौरा केला..तसेच दुष्काळी कामांवरच्या मजुरांसोबत  जेवणही केलं...त्यावर केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवारांनी खोचक प्रतिक्रिया दिली  होती...खर्डा भाकर खाऊन दुष्काळी भागाचे प्रश्न सुटत नाही असं विधान करुन पवारांनी कानपिचक्या दिल्या होत्या...दुष्काळाच्या मुद्यावर शरद पवारांनी राज्य़पा