'अण्णा'गिरी ते 'नेता'गिरी

www.24taas.com, मुंबई

नैतिकता आणि प्रामाणिकपणा यामुळं विरोधकांनीही आत्तापर्यंत अण्णांवर थेट आरोप करणं टाळलं. गेल्या तीन दशकांत ज्येष्ठ समाजसेवक असणा-या अण्णांवर अशाप्रकारे आरोप करणा-यांवर तोंडावर आपटण्याची वेळ आली. मात्र आता राजकीय स्वार्थासाठी राजमार्ग स्वीकारल्याच्या आरोपांपासून ते कसे वाचतील?

17 फेब्रुवारी 1997 रोजी ‘सर्वोदय चॅरिटी ट्रस्ट’कडून अण्णांच्या कार्याचा गौरव होणार होता. त्याचवेळी एका पत्रकाराने अण्णांवर आरोपांचा भडिमार केला. 1997 साली अण्णांनी महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराविरोधात लढाईला सुरुवात करताच त्यांच्यावर अनेक आरोप झाले.. कुणी त्यांच्या उपोषणावर प्रश्न उपस्थित केला तर कुणी विरोधी पक्षाचा मोहरा असल्याची टीका केली. मात्र दरवेळी आपल्या प्रामाणिकपणामुळे अण्णा या आरोपातून बाहेर आले.. राळेगणसिद्धीचा कायापालट करत असताना उभारण्यात आलेल्या ट्रस्टच्या निमित्तानेही त्यांच्यावर अनेक आरोप झाले. 2003 मध्ये राज्यात राष्ट्रवादीच्या तीन मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराविरोधात अण्णांनी उपोषण करताच तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी प्रकरणाची चौकशी जस्टिस पीवी सावंत यांच्याकडे सोपवली. सावंत समितीच्या रिपोर्टमुळे दोन मंत्र्यांना खुर्ची गमावावी लागली.. मात्र समितीनं अण्णांच्या 3 ट्रस्टचे कामकाज, कार्यपद्धती आणि खर्चाबाबत आक्षेप नोंदवले. अण्णांनी मात्र आपल्या ट्रस्टच्या खात्यांचा लेखाजोखा सा-यांसाठी खुला ठेवला होता.

आता अण्णा आणि टीम अण्णा देशवासियांना राजकीय पर्याय देत असताना परिस्थिती नेमकी बदलली. एका प्रामाणिक आंदोलनावर आणि टीम अण्णांच्या कार्यपद्धतीवर चौफेर टीका होतेय. या हल्ल्यांना प्रत्युत्त देण्यासाठी पुन्हा एकदा अण्णांचा प्रामाणिकपणा ढाल म्हणून वापरला जाईल का हा प्रमुख सवाल आहे. अण्णांनी आपल्या गरजा मर्यादित ठेवल्या. आपली वडिलोपार्जित जमीनही त्यांनी गावासाठी अर्पण केली. 1997मध्ये शिवसेनेच्या मंत्र्यांविरोधात त्यांनी आंदोलन सुरु केलं. त्यावेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आरोपांच्या फैरींना सामोरं जाताना अण्णांचा प्रामाणिकपणाच कामी आला.

शिवसेना-भाजप सरकारमधील मंत्री बबनराव घोलप यांच्यावर अण्णांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. याप्रकरणी अब्रुनुकसानीच्या आरोपांवरील खटल्यात तथ्य न आढळल्यानं शिक्षा म्हणून अण्णांची रवानगी तीन महिन्यांसाठी येरवडा जेलमध्ये करण्यात आली. शिवसेना-भाजप वगळता काँग्रेससह सा-याच राजकीय पक्षांनी या शिक्षेचा विरोध केला. अखेरीस अण्णांच्या सुटकेचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. अनेक वर्ष सार्वजनिक जीवनात असतानाही स्वतःला राजकारणापासून दूर ठेवल्यानंच अण्णांना इतका मोठा पाठिंबा मिळाला.. मात्र आता अण्णांची नेतागिरीच निशाण्यावर आहे..

राजकीय पर्याय देण्याच्या नावावर राजकारणाच्या आखाड्यात उतरणा-या अण्णांना अशा आरोपांचा सामना करावाच लागणार आहे. मात्र यापुढं एखादं जनआंदोलन उभारल्यास त्याला लोकपालच्या लढाईप्रमाणे नागरिकांची साथ लाभेल का हा सवाल मात्र अनुत्तरित आहे.