www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
तुम्ही सिनेमाला जायचा बेत आखत आहात. मात्र, तिकिट खिडकीवर जाऊन तिकिट काढणे शक्य होत नाही. किंवा गर्दी असल्याने तिकिट मिळत नाही. त्यामुळे तुम्ही ऑनलाईन तिकिट काढता. मात्र, तिथे तुम्हाच्या खिशाला र्भुदंड पडतो. आता हा र्भुदंड पडणार नाही. अतिरिक्त शुल्क घेण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
प्रेक्षकांकडून अतिरिक्त शुल्क घेऊ नका, असे निर्देश सर्व चित्रपटगृह मालकांना राज्य शासनाने जारी करावेत, असे आदेश मंगळवारी उच्च न्यायालयाने दिले. याने ऑनलाईन तिकिटे बुक करणार्या प्रेक्षकांच्या खिशाला दिलासा मिळाला आहे. तसेच थिएटर मालकांनी स्वत:च ऑनलाईन तिकिटे द्यावीत, असेही या निर्देशात म्हटले आहे.
थिएटर मालकांनी याचे हक्क कोणत्याही खासगी कंपनीला देऊ नयेत, असेही शासनाने जाहीर करावे. शासनाने हे निर्देश येत्या दोन आठवड्यात जारी करावेत व त्यानंतर प्रत्येक चित्रपटगृह मालकांनी याची अंमलबजावणी करावी व यासाठी स्वत:चे संकेतस्थळ सुरू करावे, असेही मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
काही वर्षांपूर्वी ऑनलाईन तिकिटे बुकिंगचा पर्याय प्रेक्षकांना मिळाला. याला प्रेक्षकांचा वाढता प्रतिसाद बघून काही खासगी कंपन्यांनी याचा व्यवसाय सुरू केला. मात्र या कंपन्या मनोरंजन कर भरत नव्हत्या. अखेर ऑनलाईन तिकिटांचा व्यवसाय करणार्या खासगी कंपन्यांना मनोरंजन कर भरावा लागेल, असे फर्मान गेल्या वर्षी महसूल विभागाने जारी होते.
खासगी कंपन्यांकडे देशभरातील १५० सिनेमागृहांचे ऑनलाईन तिकीट वितरणाचे हक्क आहेत. त्याचबरोबर हा व्यवसाय करणार्या कंपन्या प्रेक्षकांकडून वीस ते सत्तर रूपये अतिरिक्त शुल्क घेतात. त्यामुळे या कंपन्या मनोरंजन कर भरण्यास पात्र आहेत. कारण नियमानुसार मनोरंजनाच्या तिकिटांवर हा कर आकारला जातो. तरीही या कंपन्या हा कर भरत नाहीत. याने शासनाचे नुकसान होते, असे प्रतिज्ञापत्र महसुल विभागाने सादर केले होते.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.