चीनला जरब बसण्याकरिता भारत-अमेरिका सामरिक सहकार्य काळाची गरज!

हेमंत महाजन :

अलिप्ततावादाचं नेतृत्व करण्यापेक्षा 

मागच्या वर्षी अलिप्ततावादी देशांची परिषद व्हेनझुएलानं पुढं ढकलली ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी. ते त्यावेळी ताजिकिस्तान, कझाकिस्तान आदी देशांच्या दौऱ्यावर जाणार होते. आता यंदाही या परिषदेला पंतप्रधान जाणार नाहीत. यातून संदेश स्पष्ट आहे. आता अलिप्ततावादाचं नेतृत्व करण्यापेक्षा अमेरिकेशी सामरिक  व्यवहारवाद अधिक मोलाचा वाटतो. 

अमेरिका आणि भारताच्या शिष्टमंडळामध्ये एकाच वेळी दिल्ली आणि वॉशिंग्टनमध्ये दोन वेगवेगळ्या विषयांवर वाटाघाटी होऊन करार झाले. सोमवार, 29 ऑगस्ट रोजी भारताचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर आणि अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री अॅश्टन कार्टर यांनी संरक्षणाशी संबंधित परिवहनासाठी सुरक्षातळांचा वापर करण्याविषयीचा करार केला. (लॉजिस्टिक एक्स्चेंज मेमोरंडम ऑफ ॲग्रिमेंट) - लेमा करार) तर मंगळवार, 30 ऑगस्ट रोजी दिल्लीमध्ये भारत-अमेरिका सामरिक आणि वाणिज्यिक संवाद पार पडला. त्यात भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याबरोबर अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी आणि वाणिज्यमंत्री पेनी प्रित्झेकर यांनी भाग घेतला. दोन्ही देशांच्या राजधान्यांमध्ये एकाच वेळी दोन उच्चस्तरीय वाटाघाटी होण्यामुळे भारत आणि अमेरिकेला एकमेकांचे महत्त्व वाटते, हे अधोरेखित झाले. 

वॉशिंग्टनमध्ये दोन्ही देशांच्या संरक्षणमंत्र्यांनी जो ‘लेमा’ करार केला, त्यानुसार आता भारत आणि अमेरिका यांना संरक्षणसामग्रीची दुरुस्ती, तसेच इंधनपुरवठा, अन्नसामग्री-पाणीपुरवठा, सांडपाण्याचा निचरा, वैद्यकीय मदत, प्रशिक्षण अशा अनेक कारणांसाठी एकमेकांच्या सुरक्षातळांचा वापर करता येईल. भविष्यात दोन्ही देशांच्या संरक्षणदलांना एकमेकांच्या सहकार्याने काम करण्याचा मार्ग या करारामुळे मोकळा झाला आहे.भारत अमेरिकेमध्ये जवळिकता वाढते आहे. अमेरिकेशी लष्करी सहकार्याचे नवे पर्व भारत व अमेरिका यांच्यादरम्यान सामरिक सेवा पुरवठ्याबाबत झालेल्या सहकार्य कराराचा मसुदा व त्याबाबत दोन्ही देशांची भूमिका बघितली, की त्याचे भारताच्या राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने असलेले महत्त्व लक्षात येते. 

पाकिस्तान-चीन हे समान प्रतिस्पर्धी आणि समाईक आर्थिक, लष्करी हितसंबंध हा भारत-सोव्हिएत मैत्रीचा पाया होता. रशियाने भारताशी रूबलऐवजी डॉलरमध्ये व्यापार करायची मागणी केली व भारत-सोव्हिएत मैत्रीचा पायाच नष्ट झाला. दहशतवाद आणि धार्मिक अतिरेकीवादाचा धोका,मध्य आणि पश्चिम आशियात गुंतलेले हितसंबंध हे भारत-अमेरिका सामरिक संबंधांचे कारण आहे. चीनचा लष्करी आणि आर्थिक विस्तार हे पण दोन्ही देशांच्या काळजीचे  कारण आहे. आशिया-पॅसिफिक परिक्षेत्र हे भविष्यातील आर्थिक वृद्धीचे क्षेत्र आहे. याच कारणासाठी अमेरिकेने तिथे आशियाई पुनर्संतुलन  या धोरणाद्वारे नव्याने पाय रोवायला सुरुवात केली आहे. अमेरिकेच्या योजनेनुसार भविष्यात ६० टक्के नौदल आशिया पॅसिफिक परिसरात ठेवलं जाणार आहे. अमेरिकेचा भारतीय भूमीत तळ नाही आणि होण्याची शक्यता नाही, तरीही या करारानं अमेरिकेच्या नौदलास आवश्यक त्या सुविधा भारतीय तळांवरून मिळू शकतात.

चीनने खुष्कीच्या आणि सागरी रेशीम मार्गांचे पुर्निर्माण आशिया-पॅसिफिक परिक्षेत्रात  करायला सुरुवात केली आहे. जपान, ऑस्ट्रेलियासारखे देशही आशिया-पॅसिफिक परिक्षेत्रात पाय रोवून आहेत. व्यापारासाठी सागरी सुरक्षेची आणि पर्यायाने नाविक सामर्थ्याची गरज असते. चीन आज त्याबाबतीत भारताच्या आणि इतर क्षेत्रीय देशांच्या वेगाने पुढे जात आहे. अशा परिस्थितीत विशेषत: मलाक्का सामुद्रधुनीपलीकडे असलेल्या प्रदेशात भारताला बंदरे आणि तळांची गरज भासेल, तेव्हा ‘लेमा’ करारातील तरतुदींचा उपयोग होऊ शकेल. तसेच भारतीय किनार्यावरील बंदरांचा अमेरिकेला उपयोग होऊ शकेल. एकमेकांच्या तळांचा वापर केल्यामुळे दोन्ही देशांच्या संरक्षणदलांची परस्परपूरक कारवाई करण्याची क्षमताही वाढेल. याचा फायदा समुद्री चाचेगिरीविरोधी कारवायांमध्येही होईल.
अमेरिकेच्या जवळ जाण्याची चिंता करण्याचे कारण नाही.

अमेरिकेच्या इतके जवळ जाणे भारतासाठी योग्य आहे का? अमेरिकेच्या जवळ जाताना भारत इतर देशांपासून दुरावतो आहे का? तसे नाही. आज अमेरिका जरी भारताचा सर्वात मोठा लष्करी भागीदार असली, तरी आण्विक आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानात महत्त्वाचा भागीदार मात्र रशिया आहे. सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार चीन आहे. गुंतवणुकीसाठी जपान आणि सिंगापूर, तसेच युरोपही महत्त्वाचे आहेत. ‘लेमा’ कराराने या परिस्थितीत काही मोठा बदल घडणार नाही. त्यामुळे अमेरिकेच्या जवळ जाण्याची चिंता करण्याचे कारण नाही. 

दुसरा मुद्दा, हा लष्करी करार आहे का आणि  करार करून भारत अमेरिकेचा अंकित बनतो आहे का? हा लष्करी करार नाही. एकावर आक्रमण झाल्यास दुसर्या देशानेही युद्ध पुकारण्याचे बंधन यात नाही. एकमेकांच्या सुरक्षातळांचा वापर फक्त शांततेच्या काळात होणार आहे आणि त्यासाठी मोबदलाही द्यावा लागणार आहे. ‘लेमा’ करारापेक्षा 1971चा भारत-सोव्हिएत मैत्री करार लष्करी करार होता. 

चीन भारताला आशियातही ताकद बनू देत नाही

‘लिओमा’वर सह्या केल्यानंतर पुढचे दोन करार (कम्युनिकेशन इंटरपोलॅबिरिटी अँड सिक्युरिटी मेमोरंडम किंवा ‘सिस्मोआ’ व बेसिक एक्स्चेंज अँड को ऑपरेशन ॲग्रिमेंट ऑन जिओस्पेशल सर्व्हिसेस किंवा ‘बेसा’) वाटच पाहात आहेत. भारत अमेरिका जवळ येतील तितका चीनला धाक बसेल.  चीन भारताला आशियातही ताकद बनू देत नाही.

आज  चीन ,पाकिस्तान पारंपरिक आणि अपारंपरिक धोके लक्षात घेऊन असा करार करणे बरोबर आहे. चीनच्या वाढत्या प्रभावाला शह देण्यासाठी, व्यापारासाठी, गुंतवणुकीसाठी, बाजारपेठेसाठी, अनेक कारणांसाठी अमेरिकेला भारताची गरज आहे आणि भविष्यातही असणार आहे. जागतिक राजकारणात कोणीही सार्वकालिक मित्र नसतात आणि शत्रूही नसतात. चीनने ज्या वेगाने प्रगती केली त्या वेगाने आपण पुढे गेलो नाहीत.ह्याला कारण आपली पाय खेचण्याची सांस्कृती.तेव्हा भारताला धोका अमेरिकेचा नसून देशातल्या स्वार्थी व देशविरोधी विचारणा मोकळीक देणाऱ्यांचा आहे.आपल्या मनगटात रग असेल तर अमेरिकाच काय चीन पण आपल्या पाया पडायला कमी करणार नाही. खरा मुद्दा आहे देशाला समर्थ नेतृत्वाची व वेगाने आर्थिक प्रगती करण्याची.अन्यथा उद्या आपल्याला चीनचे गुलाम बनून राहण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.अमेरिका भारत सहकार्य हि काळाची गरज आहे.त्याशिवाय चीनला जरब बसणारच नाही हे स्पष्टच आहे.

चीनचा इंडो- पॅसिफिक क्षेत्रात, विशेषतः हिंदी महासागरी क्षेत्रातील वाढता आक्रमक पवित्रा; त्याला पाकिस्तानची साथ;  पश्चिम आशियातील "इस्लामिक स्टेट‘चा दहशतवाद ,या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या बदलत्या जागतिक दृष्टिकोनाचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. 

भारताला अमेरिकेच्या सहकार्याचा फायदा

भारताच्या दृष्टीने या कराराचे महत्त्व हे मुख्यतः नौदल तळांबाबत आहे. भारताला हिंदी महासागरात, तसेच त्या पलीकडील सागरी क्षेत्रात स्वतःचे अस्तित्व सिद्ध करायचे आहे. हे करण्यासाठी भारताला इतर प्रबळ नौदलांची मदत अपेक्षित आहे. सोमालियाच्या परिसरातील सागरी चाचेगिरी रोखण्यासाठी भारताने अमेरिकेबरोबर, तसेच इतर नौदलांशी सहकार्य केले आहे. हिंदी महासागरात अनेक देशांच्या नौदलांबरोबर कवायती केल्या आहेत. या क्षेत्रातील चीनचे वाढते अस्तित्त्व बघता भारताला अमेरिकेच्या सहकार्याचा फायदाच होऊ शकतो. इतकेच नव्हे, तर दक्षिण चिनी समुद्रातील सध्याच्या वादात हे सहकार्य उपयोगी ठरेल. कारण तिथे व्हिएतनामसारखे भारताचे मित्र देश भारताच्या मदतीची अपेक्षा करतात. भारत - अमेरिकेदरम्यानच्या वाढत्या लष्करी सहकार्याबाबत चीनने सतत टीका केली आहे.

अमेरिकेचे पॅसिफिक धोरण आणि भारताचे "लूक इस्ट‘ धोरण हे एकमेकांना पूरक असल्याचे चीन मानतो. दक्षिण चिनी समुद्राबाबत भारत आता तटस्थ भूमिका घेत नाही. कारण भारताला तेथील सागरी मार्गाच्या हितांचे रक्षण करायचे आहे. भारताने व्हिएतनाम, जपान व ऑस्ट्रेलियाशी केलेले सहकार्य चीनला आव्हान वाटते. आता या सामरिक पुरवठा सहकार्य कराराने भारत-अमेरिकेदरम्यान लष्करी सहकार्याचे नवीन पर्व सुरू झाले आहे, असे चीन मानतो. चीनच्या आक्रमक पवित्र्याला, तसेच चीन-पाकिस्तान दरम्यानच्या वाढत्या लष्करी सहकार्याला भारताने आता आव्हान दिले आहे हे निश्चित. राष्ट्रहिता करता आता भारत हा अमेरिका व इतर देशांशी संवाद साधत आहे.