कधी सुटणार काश्मिरी पंडितांचा प्रश्न?

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त)/
काश्मिरी पंडितांच्या पलायनाचा प्रश्न १९९०मध्ये निर्माण झाला. त्यावेळी काश्मीरमध्ये दहशतवादाने थैमान घातले होते. त्यावेळी काश्मिरी पंडितांवर अत्याचार झाल्यामुळे जवळपास ६२ हजार कुटुंबांना आपल्या मालमत्तेसह  घरेदारे सोडावी लागली. केवळ अंगावर असलेल्या वस्त्रांवर त्यांनी आपली जन्मभूमी सोडली. त्यानंतर गेल्या २५ वर्षांमध्ये गेल्या अनेक वर्षात विविध सरकारांनी काश्मिरी पंडितांना आम्ही पुन्हा काश्मिर खोर्यात वसवणार आहोत अशा प्रकारच्या घोषणा केलेल्या आहेत. पण आजवर कोणत्याच सरकारला हे शक्य होऊ शकलेले नाही, हे एक कटू वास्तव आहे. काश्मिरमधील राजकीय पक्ष आणि नेते काश्मिरी पंडीतांना पुन्हा येऊ देण्यास मुळीच तयार नाहीत. कारण या पंडितांची बळकावलेली संपत्ती, जमीन परत करण्याची इच्छा कोणामध्येच नाही. त्यामुळे गेल्या २५ वर्षांपासून हा प्रश्न तसाच राहिला आहे. 

घरवापसीचा मुद्दा ऐरणीवर

काश्मिरी पंडितांच्या घरवापसीचा मुद्दा सध्या चांगलाच ऐरणीवर आला आहे. काश्मिरी पंडितांनी पुन्हा आपल्या राज्यात परतून तिथेच स्थायिक व्हावे यासाठी वेगळ्या वसाहती निर्माण करण्यासाठी जम्मू काश्मीर सरकारने तीन जागा सुचवल्या आहेत.  त्यावर प्रतिक्रिया देताना पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी म्हटले आहे की, काश्मिरी पंडितांनी तिथे परत जाण्यापूर्वी काश्मीरमधील वातावरण चांगले होणे आवश्यक आहे. म्हणजेच काश्मिरमधील दहशतवाद थांबला पाहिजे. तसेच तिथे गेलेल्या पंडितांना सुरक्षित वाटले पाहिजे. अत्याचार, हिंसाचार झाल्यास काश्मिरी पंडितांचे पुन्हा नुकसान होऊ शकते. केंन्द्र सरकारने काश्मिरी पंडितांची  वसाहत सर्वार्थाने वेगळी प्रकारची वसाहत असेल आणि त्यांचे पूर्णपणाने संरक्षण केले जाईल, अशी ग्वाही दिली आहे.

काश्मिरी पंडितांच्या पलायनाचा प्रश्न सर्वसाधारणपणे १९९०मध्ये निर्माण झाला. त्यावेळी काश्मिरमध्ये दहशतवादाने थैमान घातले होते. त्यावेळी एका रात्रीत ६२ हजार काश्मिरी पंडितांच्या कुटुंबांनी काश्मिरमधून पलायन केले. यापैकी ४० हजार जम्मूमध्ये स्थिरावले  तर २० हजार कुटुंबे दिल्लीमध्ये स्थिरावली. उर्वरीत २ हजार कुटुंबे देशात इतरत्र स्थलांतरित झाली. काश्मिरी पंडितांवर अत्याचार झाल्यामुळे त्यांना आपल्या मालमत्तेसह  घरेदारे सोडावी लागली. केवळ अंगावर असलेल्या वस्त्रांवर त्यांनी आपली जन्मभूमी सोडली. 

पोकळ घोषणाबाजी

गेल्या अनेक वर्षात विविध सरकारांनी काश्मिरी पंडितांना आम्ही पुन्हा काश्मिर खोर्यात वसवणार आहोत अशा प्रकारच्या घोषणा केलेल्या आहेत. पण आजवर कोणत्याच सरकारला हे शक्य होऊ शकलेले नाही, हे एक कटू वास्तव आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे काश्मीरमधील पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षांची भूमिका. काश्मिरी पंडितांसाठी वेगळ्या वसाहती निर्माण केल्या जाऊ नयेत, त्यांनी सर्वांबरोबर राहावे अशी या पक्षांची भूमिका आहे. पण इतरांबरोबर राहिल्यास दहशतवाद्यांपासून काश्मिरी पंडितांचे सरंक्षण होणार नाही, ही भीती सातत्याने काश्मिरी पंडितांच्या मनात आहे. त्यामुळे सरकारी संरक्षण असलेल्या वेगळ्या वसाहतींमध्ये राहण्याची मागणी त्यांच्याकडून सातत्याने केली जात आहे. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये काश्मिरी पंडितांच्या वसाहतींसाठी तीन जागा सुचविण्यात आल्या आहेत, त्या तीनही जागा राष्ट्रीय महामार्गांजवळ, रेल्वे स्थानकांजवळ आहेत. 

 काश्मिरी पंडितांसाठी वेगळ्या वसाहती कधी?

मात्र तरीही काश्मिरी पंडित तेथे परतणे ही बाब कठीणच दिसत आहे. याचे कारण कोणताही काश्मिरी राजकीय पक्ष काश्मिरी पंडितांसाठी वेगळ्या वसाहती निर्माण करू शकत नाही. काश्मिरमधील फुटीरतावादी पक्ष केवळ घोषणा करून तोंडाची वाफ दवडण्यामध्ये माहीर आहेत. काश्मिरचे खोरे काश्मिरी पंडितांशिवाय अपुरे असल्याची बतावणी त्यांच्याकडून नेहमीच केली जाते; पण प्रत्यक्षात मात्र त्यांना काश्मिरमध्ये येऊ देण्यास कोणताही पक्ष तयार नाही. यामुळेच दरवेळी अशा प्रकारची पोकळ घोषणाबाजी होते आणि अमलबजावणीच्या पातळीवर काहीही घडताना दिसत नाही.  

काश्मिरचे माजी मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहंम्मद सैद यांनीही वेगळ्या वसाहतीची योजना फेटाळली होती. वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकांनी एकत्र राहणे हे काश्मिरच्या विविधतेचे प्रतीक असल्याचे ते म्हणत असत. मात्र सध्याच्या दहशतवादी परिस्थितीत हे शक्य नाही. माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांचाही पंडितांच्या वेगळ्या वसाहतींना विरोधच आहे. मात्र काश्मिरी पंडितांना वेगळ्या वसाहतीशिवाय राहणे अशक्य आहे. 

पाकिस्तनातून परतली हिंदू कुटुंबे 

आजही विस्थापित फाळणीच्या वेळी अ़नेक हिंदू कुटुंबे पाकिस्तनातुन भारतात परतली होती. यापैकी जी कुटुंबे इतर भागात गेली त्यांचे योग्य तर्हेने पुनर्वसन झाले. दोन जण देशाच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. डॉ. मनमोहन सिंग आणि इंद्रकुमार गुजराल हे दोघेही पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या विस्थापित कुटुंबातील आहेत.  मात्र अनेक हिंदू कुटुंबे -ज्यांची संख्या आता सुमारे १७ लाख झाली आहे-  काश्मिरमध्ये आली. पाकव्याप्त काश्मिरमधून आलेल्या या नागरिकांचे अनेक नातेवाईक इथे राहात होते. त्यामुळे त्यांनी काश्मिरमध्ये येण्याचा निर्णय घेतला. 

पाकिस्तानात त्यांनी सोडलेल्या शेतजमिनी, घरे, संपत्ती इथे मिळतील आणि भारताचे नागरिक म्हणून त्यांना वसवले जाईल अशी त्यांची अपेक्षा होती; पण दुर्देवाने असे झाले नाही. पाकव्याप्त काश्मिरमध्ये आलेल्या १७ लाख निर्वासितांचे योग्य पुनर्वसन अद्यापही झाले नाही. ते आजही निर्वासितांच्या छावण्यांमध्ये राहात आहेत. काश्मिरमध्ये आजवरच्या काळात आलेल्या सरकारांनी या निर्वासितांची कधीही काळजी घेतली नाही. आजही त्यांना जम्मू शहरात छावण्यांमध्येच राहावे लागत आहे. इतकेच नव्हे तर स्थानिक निवडणुकांमध्ये त्यांना मतदानही करता येत नाही.  या निर्वासितांना कोणतेही अधिकार नाहीत. त्यांना इथे मालमत्ता खरेदी करता येत नाही. आजही त्यांना विस्थापित म्हणूनच वागवले जात आहे.

श्रीनगरमध्ये मुस्लिम पुनर्वसन

चीनमधून आलेल्या उघूर मुस्लिम, तिबेटी मुस्लि्मांना वसवले. दुसरीकडे चीनमध्ये अत्याचार झाल्यामुळे १९५२ मध्ये असंख्य उघूर मुस्लीम काश्मिरी कुटुंबे चीनमधून पळून काश्मिरमध्ये आली होती. या कुटुंबांचे श्रीनगरमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले. इतकेच नव्हे तर शेख अब्दुलांनी त्या कुटुंबांना नागरिकत्वाचे हक्कही देऊ केले. त्यानंतर १९५९ मध्ये तिबेटमधील अनेक मुस्लिम कुटुंबे चिनी अत्याचाराला कंटाळून काश्मिरमध्ये आली. त्यांनाही तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम महंमद बक्षी यांनी सामावून घेतले.  मात्र हेच अधिकार पश्चिम पाकिस्तानातून पळून आलेल्या हिंदू विस्थापितांना नाकारण्यात आले आणि आजही ते बिकट अवस्थेत जीवन कंठत आहेत. केंद्र सरकारने अनेक समित्या निर्माण करून त्यांना वसवण्याचा प्रयत्न केला. पण काश्मिरमधील विविध राज्य सरकारांनी असहकार्याचे धोरण स्वीकारून हे प्रयत्न हाणून पाडले. 

‘अंडर द शॅडो ऑफ मिलिटन्सी : द डायरी ऑफ अननोन काश्मिरी

काश्मिरी पंडितांच्या प्रश्नाचा अभ्यास आजवर अनेक समित्यांनी केला आहे. यामध्ये न्या. कोकजे समिती, न्या. वाधवा समिती आणि मेजर जनरल तारासिंग समिती या समित्यांनी यासंदर्भात दिलेले अहवाल खूप महत्त्वाचे आहेत. अनेक सूचना या समित्यांनी सुचविल्या होत्या. विस्थापित काश्मिरी पंडित सुरक्षितपणे काश्मिरमध्ये राहू शकत नाहीत, तोपर्यंत ते जिथे राहतात तिथून मतदान करण्याचे अधिकार द्या, अशी सूचना न्या. वाधवा समितीने केली होती. पण काश्मिरातील हिंदू विरोधी सरकारने या सर्व सूचना धुडकावून लावल्या.   सर्वधर्मसमभावाच्या दिखाऊपणासाठी पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स यांचे सरकार अधूनमधून काश्मिरी पंडितांनी परत यायला हवे अशा घोषणा करत असतात; पण ती केवळ ढोंगबाजी असते. याबाबतच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबत त्यांच्याकडून कधीच पावले उचलली गेली नाहीत हा इतिहास आहे. 

या विषयावर काश्मिरी पंडितांनी एक अत्यंत सुंदर पुस्तकही लिहिलेले आहे. ‘अंडर द शॅडो ऑफ मिलिटन्सी : द डायरी ऑफ अननोन काश्मिरी. या पुस्तकामध्ये काश्मिरी पंडितांवर झालेल्या अत्याचाराचे आणि तेथे घडलेल्या प्रसंगांचे अत्यंत मर्मभेदी वर्णन करण्यात आले आहे. यामध्ये काही मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. एक म्हणजे, काश्मिरमधील राजकीय नेते सर्वधर्मसमभावाचे फक्त गोडवे गातात, पण ते काश्मिरी पंडीतांना काश्मिरमध्ये पुन्हा येऊ देणार नाहीत. कारण या पंडितांची बळकावलेली संपत्ती, जमीन परत करण्याची इच्छा कोणामध्येच नाही. 

काश्मिरमध्ये एक नगर सवावे!

काश्मिरी पंडितांची मागणी आहे की त्यांचे पाच-सहा लाख लोकवस्तीचे एक नगरच काश्मिरमध्ये स्थापित करावे. तसेच त्याला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा द्यावा. ही मागणी रास्त आहे आणि ती पूर्ण करता येऊ शकते. यासाठी आपण आता अस्तित्त्वात असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांची उदाहरणे पाहू. दादरा नगर हवेलीची लोकसंख्या २.२५ लाख आहे, दीव-दमणची लोकसंख्या १.७५ लाख आहे आणि लक्षद्विपची लोकसंख्या तर अवघी ७० हजार आहे. तरीही त्यांना केंद्र शासित प्रदेशाचा दर्जा आहे. मग पाच-सहा लाख काश्मिरी पंडितांच्या लोकवस्तीला, प्रदेशाला अशा प्रकारे स्वायत्त दर्जा का मिळू नये, असा त्यांचा प्रश्न आहे.मात्र काश्मिरातील विद्रोही पक्ष हे होऊ देणार नाहीत, हेही तितकेच स्पष्ट आहे. आज काश्मिर खोर्यातील काही नागरिकांना काश्मिरी पंडितांनी परतावे असे वाटत आहे; परंतु हुर्रियत कॉन्फरन्स आणि दहशतवादी यांच्यासमोर ही मंडळी त्यांचे मत व्यक्त करू शकत नाहीत. त्यामुळे काश्मिर पंडितांची खोऱ्यातील वापसी अशक्य आहे. 

थोडक्यात, काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवाद पूर्णपणे संपत नाही तोपर्यंत पंडित इतर नागरिकांबरोबर कधीही राहू शकणार नाहीत. कारण त्यांच्या जीवाला धोका पोहोचू शकतो. अशा वेळी त्यांच्यासाठी केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केला जाऊ शकतो. पण याचाच वापर करून, हा मुद्दा भावनिक बनवून काश्मीरमध्ये पुन्हा दहशतवादाला खतपाणी घातले जाऊ शकते. त्यामुळे हा निर्णय घेण्याबाबत सरकार कचरताना दिसत आहे. परिणामी, आज इतक्या वर्षांनंतरही काश्मिरी पंडितांचा प्रश्न मूळ मुद्दयावरच रखडलेला आहे असे दिसते.  
 
सध्या काश्मिरच्या राज्य सरकारमध्ये ११० जागा असायला हव्यात; पण केवळ ८७ जागा लढवल्या जातात. उरलेल्या २३ जागा  या पाकव्याप्त काश्मिरसाठी आहेत. यातील आठ जागा काश्मिरी पंडीत किंवा पश्चिम पाकिस्तानातनून आलेल्या विस्थापितांना देण्यात याव्यात. जेणेकरून त्यांनाही राजकीय हक्क मिळतील. त्यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि प्रयत्न केले जाणे आवश्यक आहे. तरच काश्मिरी पंडितांना हक्क मिळवून देण्यात आणि त्यांचा प्रश्न सोडवण्यामध्ये काहीसे यश मिळू शकेल.