आसूड जिल्हा बँकेवर, वळ शेतकऱ्यांच्या पाठीवर!

मुंबई : (विनोद पाटील, झी २४ तास) मोदी सरकारने काळ्या पैशांवर सर्जिकल स्ट्राईक केला. देशभरात अर्थक्रांतीची लाट आली. सोशल मीडियावर तर या क्रांतीच्या उंचच उंच लाटा उसळल्या. सरकारचा हा निर्णय स्वागतार्ह मानला, तरी त्यासाठी उपाययोजना मात्र तोकड्या ठरल्याचे लवकरच स्पष्ट झाले आहे. 

सरकारचे हे अपयश लपवण्यासाठी मोदी भक्त सरसावले आणि थेट शहीद हणमंतप्पालाच समोर केले. आता थेट देशभक्तीच्या मुद्यालाच हात घातल्यामुळे सदसदविवेकबुद्धी जागृत असलेले आणि मोदीभक्त नसलेल्यांची चांगलीच पंचाईत झाली. 

या मुद्यावर टीका करणाऱ्यांना एकतर काँग्रेस समर्थक संबोधले जाऊ लागले किंवा देशद्रोही ठरवण्यात येऊ लागले. त्यामुळे अशा लोकांकडे बँकेसमोरील रांगेत उभे राहणे, किंवा त्या रांगांकडे निरपेक्षभावाने पाहणे, हे दोनच पर्याय शिल्लक राहिले. 

देशातला काळा पैसा खोऱ्यानं बाहेर येऊ लागला, आणि बँकांच्या तिजोऱ्या तुडुंब भरू लागल्या. मल्ल्यासारख्या विभूतींमुळे डबघाईला आलेल्या बँकांनाही तरतरी आली. इथपर्यंत ठिक होते. 

मात्र अचानक रिझर्व्ह बँकेनं फतवा काढून पाचशे आणि हजारच्या रद्द केलेल्या नोटांचा व्यवहार करण्यास जिल्हा बँकांवर बंदी घातली. रोगापेक्षा इलाज भयंकर असाच हा निर्णय आहे. 

आता हा निर्णय घेण्यामागचे कारण काय ? रिझर्व्ह बँकेने कोणतेही कारण नमूद केलेले नाही. तसे त्यांच्यावर बंधनही नाही. त्यामुळे अनेक कारणे पुढे येऊ लागली आहेत. त्यातले महत्त्वाचे म्हणजे जिल्हा बँकेत राजकारण्यांचा सुळसुळाट असतो, त्यांचा काळा पैसा पांढरा होण्याची भीती असल्यामुळे हे निर्बंध घालण्यात आले. 

आता सहकार म्हटले म्हणजे, काँग्रेस-राष्ट्रवादीची जहागिरी. त्यात तोंडावर आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका. या निवडणुका जिंकण्यासाठी सर्वांनाच पैशाची ताकद दाखवावी लागेल. सध्या बँका ताब्यात असल्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे ही ताकद आहे. त्यात मोदी सरकारने नोटा रद्द करण्याचा निर्णय़ घेतल्यामुळे सर्वांचीच अडचण झाली. मात्र त्यात नियोजनाच्या पातळीवर सरकार अपयशी ठरल्यामुळे सामान्यांमध्ये कमालीच रोष आहे. 

ऐन निवडणुकीच्या काळात सरकारविरोधातील रोष आणि विरोधकांकडे असलेला पैसा, या दोन्ही संकटांचा सामना करणे भाजपला अवघड जात असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे निदान आर्थिक आघाडीवर तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मुसक्या आवळण्यासाठी भाजप सत्तेच्या माध्यमातून वेगवेगळी शक्कल लढवत आहे.

त्यातलाच हा एक तुघलकी निर्णय, मात्र हा निर्णय घेताना थोडे भान ठेवायला हवे होते. राष्ट्रीय बँका तरी कुठे पवित्र आहेत ? भारतातून पळ काढत इंग्लंडमध्ये ‘विजयी’ पताका मिरवणाऱ्या मल्ल्याला १ हजार कोटींचे बेकायदा कर्ज दिल्याप्रकरणी, आयडीबीआयसारख्या राष्ट्रीय बँकेच्या पाच उच्चाधिकाऱ्यांची सीबीआय चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे काळ्याचे पांढरे होतील ,या गृहितकाच्या आधारावर निर्बंध लादणे कितपत योग्य ? 

शेतकऱ्यांची सर्वात जास्त खाती जिल्हा बँकांच्या शाखांमध्ये आहेत. बहुतांश गावात राष्ट्रीय बँकेची शाखा असो वा नसो, पण जिल्हा बँकेची शाखा हमखास असते. संपूर्ण पंचक्रोशीचा आर्थिक व्यवहार या बँकेतून चालतो. 

एवढेच नव्हे तर विविध कार्यकारी सोसायटीतून पीक कर्ज घेणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याचे जिल्हा बँकेत खाते असते. त्यामुळे नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांनी गावातल्याच जिल्हा बँकेच्या शाखेत जाऊन नोटांची अदलाबदली केली. 

मात्र आता पाचशे-हजार नोटांच्या जिल्हा बँकेतील व्यवहारावरच रिझर्व्ह बँकेनं बंदी घातली. याची सर्वात मोठी झळ सामान्य शेतकऱ्याला सोसावी लगणार आहे. सरकरट निर्बंध लादण्याऐवजी काही अटी घालण्याचा पर्याय खुला होता. 

रद्द केलेल्या नोटा खात्यात जमा करण्यावरील बंदीबाबत समजण्यासारखे आहे. मात्र नोटांच्या अदलाबदलीवर निर्बंध घालण्याची गरजच काय होती ? मुळातच नोटांच्या अदलाबदलीसाठी विशिष्ट रकमेची मर्यादा घालण्यात आली आहे. त्यामुळे सरसकट निर्बंध घालण्याचा निर्णय ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि ग्राहकांचे कंबरडे मोडणारा आहे. 

आता सामान्य शेतकऱ्याला राष्ट्रीय बँकेत खाते उघडण्यासाठी तालुक्याला जावे लागेल, त्यासाठी रांग. तिथे जाऊन हजार रुपयांची अदलाबदल करावी लागेल. त्यासाठी रांग. दुसऱ्यांदा पैसे हवे असल्यास मिळणार नाहीत. कारण बोटाला शाई लावणार,आणि हा सर्व सोपस्कार करण्यासाठी गावातील शेतकऱ्याच्या खिशाला एका फेरीसाठी ३० ते ४० रूपयांचा भुर्दंड बसणार. म्हणजे नोटांच्या बंदीमुळे त्रस्त झालेला ग्रामीण भागातला सामान्य माणूस आता जिल्हा बँकेवरील बंदीमुळे पार मेटाकुटीला येणार.  

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे बहुतांश ग्रामपंचायतची आणि ग्रामनिधीची खाती जिल्हा बँकेतच आहेत. आता त्यांचीही अडचण झाली असून ग्रामपंचायतींनी थकीत कराची रक्कम घेणेच बंद केले आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांपाठोपाठ पंचायतींचीही पंचाईत झाली आहे.
 
देशातील १३ हजार ८०० जिल्हा बँकेच्या शाखांपैकी ४ हजार २०० शाखा या एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. त्यातील ४ हजार ग्रामीण भागात आहेत. ३० हजार कोटींपेक्षा जास्त ठेवी या बँकांमध्ये आहेत, तर ४५ हजार कोटीं पेक्षा जास्त कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. गेल्या तीन दिवसात ३ हजार कोटी जमा झाले आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या निर्णयात आरबीआयचा दुटप्पीपणाही दिसून येतो. 

इतर सहकारी बँका आणि अर्बन सहकारी बँकांना मात्र वेगळा न्याय लावण्यात आला आहे. त्यांना यातून सूट देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे अनेक अर्बन बँकांची खाती जिल्हा बँकेतच आहेत. त्यामुळे या बँकां त्यांच्याकडे आलेल्या हजार-पाचशेच्या जुन्या नोटा कुठे नेणार ? आता कुणी म्हणणार की किती सोप्पा मार्ग आहे. 

शेतकऱ्यांनी आणि अर्बन बँकांनी राष्ट्रीय बँकांमध्ये खाते उघडावे. म्हणजे काय तर नोटाबंदीच्या तात्कालीक कारणाने जिल्हा बँकांच्या ग्राहकांनी राष्ट्रीय बँकेत जावे आणि कायमचे त्यांचे ग्राहक व्हावे. एका रात्रीत जिल्हा सहकारी बँकांचे कबंरडे मोडेल. 

म्हणजे ना रहेगी बँक, ना रहेगा पैसा, ना रहेगा काँग्रेस-राष्ट्रवादी का पॉलिटिक्स. पण या अर्थराजकारणाच्या भानगडीत वरूणराजाच्या कृपेने यंदा जेमतेम सावरलेल्या बळीराजाचा बळी जायला नको एवढीच माफक अपेक्षा.