www.24taas.com, नाशिक
आपल्या पहिल्या पत्रातून महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप घडवून आणणा-या विजय पांढरेंचे आणखी एक `पॉवर`फुल पत्र झी २४ तासच्या हाती लागलंय. या पत्रातून त्यांनी जलसंपदा खात्यातल्या काळ्या कारभाराचे पांढरं सत्य मांडलंय. २० फेब्रूवारी २०१२ रोजी राज्यपालांना या लिहलेल्या पत्रामुळं राजकीय क्षेत्रात पुन्हा खळबळ माजू शकते.
पांढरेंचे `पॉवरफूल्ल` पत्र
1. राज्यकर्ते, वरिष्ठ अधिकारी आणि ठेकेदार यांनी संगनमताने जलसंपदा खात्यात प्रचंड किमतीची अनाठायी अंदाजपत्रके बनवून राज्याचे 30 ते 40 हजार कोटींचे नुकसान केले आहे. जवळजवळ सर्व अंदाजपत्रके चुकीच्या पद्धतीने 25 ते 35 टक्क्यांनी वाढवण्यात आली आहेत. आर.जी.कुलकर्णी या सचिवांपासून हा प्रकार जास्त वाढला आहे.
2. सहकार क्षेत्रातल्या हजारो उपसा सिंचन योजना तसंच IDCOM मार्फत बांधलेल्या 227 मोठ्या उपसा सिंचन योजनाही पूर्णपणे अपयशी ठरलेल्या असतानाही राज्यात 14-15 लाख एचपीच्या 180 उपसा योजना हातात घेणे चूक आहे.
3. टेंडर प्रक्रिया पालन केल्याचे नाटक केले जाते. प्रत्यक्षात सर्व टेंडर्स मॅनेज केलेले असतात. नाही तर जर स्पर्धा झाल्या असत्या तर आजही 20 टक्के कमी रकमेने कामे करता आली असती.
4. काही उद्योगपतींचा बालाजी देव जसा पार्टनर असतो तसे काही राज्यकर्ते ठेकदारांचे पार्टनर तर नाहीत ना ? अशी शंका येते. अन्य़था अविनाश भोसले सर्व राजकीय पुढा-यांच्या गळ्यातील ताईत नसता.
5. चुकीच्या कामांना विरोध करण्याची ताकद कोणाचीही नाही. कारण स्वत:ला टग्या म्हणवणारे या प्रकारांना संरक्षण देताना आढळतात. मुख्यमंत्री चव्हाणांशीही दादागिरी करणारे उपमुख्यमंत्री पदावर आहेत हे आमचे दुर्देव आहे.
6. टग्यांपुढे सर्वजण हतबल आहेत. शरद पवारांनी राज्य आर. आर. पाटलांच्या हातात देण्याऐवजी ब्रह्मराक्षसांच्या ताब्यात दिले आहे. ते राज्य विकून टाकणार यात शंका नाही.
7. विकास ही नुसती अफवा आहे. या ब्रह्मराक्षसांची हाव न संपणारी आहे. या सर्व टग्यांना कायमचे बाहेर घरी बसवा, नाहीतर अराजक आपल्या दाराबाहेर वाट पाहत आहे.
8. सर्व अनुभव लिहिले तर `क्लोरोफॉर्म`सारखी एक कादंबरी सहज निर्माण होईल. जर जिवंत राहिलो तर सेवानिवृत्तीनंतर ती कादंबरीसुद्धा जरुर लिहीन. पण हे लोक या देहाला जिवंत ठेवणार नाहीत अशीच मोठी शक्यता आहे. इतकं हे मोठं भ्रष्टाचाराचं प्रकरण आहे.
9. माधवराव चितळे, डी. एम. मोरे, मेंढेगिरी, सहस्त्रबुद्धे आणि भावे यांच्या समितीमार्फत चौकशी केली तरच सत्य बाहेर येईल. अन्यथा ठेकेदार इतरांना सहज विकत घेतील.