लोकपाल विधेयकाला कॅबिनेटची मंजुरी

झी २४ तास वेब टीम, नवी दिल्ली

कॅबिनेटने दोन तासांच्या विशेष बैठकीनंतर लोकपाल विधेयकाला मंजूरी दिल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. पंतप्रधान  मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली चाललेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अण्णा  हजारेंच्या मागणीला नकार देत लोकपालच्या कक्षेतून सीबीआयला वगळण्यात आलं आहे. घटनात्मक दर्जा  असलेला लोकपालला मात्र सीबीआयकडे सूपूर्द केलेल्या केसेसमध्ये देखरेख ठेवता येणार आहे. लोकपालला  प्राथमिक चौकशीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. डायरेक्टर ऑफ इनक्वायरी यांना चौकशीचे अधिकार देण्यात  आलेले आहेत. लोकपाल ही आठ सदस्यांची बॉडी असेल आणि त्याचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असेल तसंच  लोकपालच्या अध्यक्ष किंवा सदस्यच्या विरोधात महाभियोग चालवण्यासाठी कमीत कमी १०० खासदारांनी  मागणी केली पाहिजे. लोकपाल सू मोटो पद्धतीने चौकशी करु शकणार नाही.

सरकारने लोकपाल बॉडीच्या नेमणुकीत मागासवर्गीय, भटक्या जमाती, महिला, अल्पसंख्यांक यांच्यासाठी ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाची तरतुद केली आहे. लोकपालचे निम्मे सदस्य यांना न्यायालयीन पार्श्वभूमी असणं आवश्यक आहे. लोकपाल आणि सदस्यांची निवड पंतप्रधान, लोकसभा सभापती, लोकसभेतली विरोधी पक्ष नेते, सरन्यायाधीश किंवा सरन्यायाधीशांनी नामनिर्देशित केलेले न्यायधीश किंवा राष्ट्रपतींनी निर्देशित केलेले मान्यवर कायदेतज्ञ यांची समिती करणार आहे. पंतप्रधानांनचा लोकपालच्या कक्षेत समावेश करण्यात आला असला तरी आंतरराष्ट्रीय संबंध, अणू उर्जा, अवकाश, अंतर्गत सुरक्षा आणि संरक्षण या संबंधी निर्णयांची चौकशी करता येणार नाही.