रोमिंग देशभरातून गोईंग

लवकरच देशभरात कुठेही गेले तरी रोमिंगसाठी चार्जेस द्यावे लागणार नाहीत , अशाप्रकारचे धोरण सरकार तयार करत आहे . दूरसंचारमंत्री कपिल सिब्बल आठवडाभरात नॅशनल टेलिकॉम पॉलिसी २०११ जाहीरकरण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यामध्ये रोमिंग फ्रीसह , इंटरसर्कल एमएनपी आणि इतर घोषणा असण्याची शक्यता आहे.

Updated: Oct 7, 2011, 11:24 AM IST

झी 24 तास वेब टीम, दिल्ली

 

लवकरच देशभरात कुठेही गेले तरी रोमिंगसाठी चार्जेस द्यावे लागणार नाहीत , अशाप्रकारचे धोरण सरकार तयार करत आहे . दूरसंचारमंत्री कपिल सिब्बल आठवडाभरात नॅशनल टेलिकॉम पॉलिसी २०११ जाहीरकरण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यामध्ये रोमिंग फ्रीसह , इंटरसर्कल एमएनपी आणि इतर घोषणा असण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षापासून या धोरणाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे .

[caption id="attachment_1917" align="alignleft" width="300" caption="रोमिंग होणार बंद"][/caption]

 

नव्या धोरणात ' वन नेशन – वन लायसन्स ' देण्याचा सरकारचा विचार आहे . त्यानुसार देशभरात एकच सर्कल असेल व त्यामुळे कुठल्याही रोमिंग शुल्क द्यावे लागणार नाही . या नव्या धोरणात इंटर सर्कल मोबाईल नंबर पोर्टबिलीटीची ( एमएनपी ) सुविधा देण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे . त्यामुळे सर्कल बदलल्यानंतरही मोबाईल नंबर कायम ठेवता येणार आहे . सध्या देशात महाराष्ट्र , मुंबई , गुजरात यासारखी २२ सर्कल आहेत .२००८ मध्ये दूरसंचार परवाने मिळालेल्या कंपन्यांना वित्तपुरवठा मिळवण्यात अडचणी येत आहेत . यामुळे विशेष टेलिकॉम फायनान्स कॉर्पोरेशन स्थापन करण्याचाही सिब्बल यांचा विचार आहे . सध्याच्या ऑपरेटरांना स्पेक्ट्रम जमा करण्याच्या व्यतिरीक्त सेवापुरवठा बंद करण्यासाठी विशेष धोरण राबविण्याचाही सरकारचा विचार आहे .

 

नव्या धोरणामध्ये लायसन्स आणि स्पेक्ट्रमला अलग करण्याचीही तयारी सुरू आहे . त्यामध्ये स्पेक्ट्रमसाठी ऑपरेटरांकडून स्वतंत्र शुल्क आकारण्याची योजना आहे . तसेच सरकार ठराविक कालावधीनंतर स्पेक्ट्रमच्या वापराचा आढावाही घेणार आहे . दर पाच वर्षांनी स्पेक्ट्रमच्या उपलब्धतेचा आढावा घेण्यासाठी स्वतंत्र स्पेक्ट्रम कायदा आणण्याचाही सरकारचा विचार आहे .