'लवासा'चा गुन्हा, सरकारला लावला करोडोंचा चुना

नितीन पाटोळे, www.24taas.com, पुणे

लवासा कार्पोरेशननं राज्य सरकारलाही ४८ कोटींचा चुना लावल्याचं आता स्पष्ट झालंय. बेकायदा उत्खनन करुन लवासानं १६ कोटींचा महसूल बुडवल्याचं राज्य सरकारनंही मान्य केलंय. यावर महालेखापालांनीही रक्कम वसूल न केल्याबाबत आक्षेप नोंदवला. तरीही काहीच कारवाई नाही. उलट बेकायदा उत्खननाबद्दलची दंडाची ३२ कोटींची रक्कम न आकारण्याची मेहेरनजर राज्य सरकारनं दाखवली आहे.

लवासा आणि गैरप्रकार हे जणू समीकरणच बनून गेलंय. आदिवासींच्या जमीनी बळकावण्यापासून पर्यावरण कायदा धाब्यावर बसवण्यापर्यंतचे अनेक आरोप लवासा कॉर्पोरेशनवर झाल्यानंतर आता लवासाचा आणखी एक गैरप्रकार पुढं आलाय. शासनाची कुठलीही परवानगी न घेता लवासानं तब्बल आठ लाख ब्रास गौण खनिजांचे उत्खनन केलंय. लवासाची ही चोरी राज्य सरकारनं नव्हे तर पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीनं उघड केलीय. समितीच्या आदेशानंतर बेकायदा उत्खननाचे मोजमाप झाले. त्यानुसार लवासानं बेकायदा आठ लाख ब्रास गौण खनिज उत्खनन करुन शासनाचा १६ कोटी रुपयांचा महसूल बुडवल्याचं स्पष्ट झालं. तसा अहवालही वर्षभरापूर्वी राज्य सरकारकडं गेला. यावर कारवाई मात्र शून्य.

वर्षभरानंतर राज्य सरकारनं कारवाईसाठी पाऊल उचललं आहे. विशेष म्हणजे ज्या कायद्याअंतर्गत राज्य सरकार रॉयल्टी वसूल करतंय. त्याच कायद्यात दंड वसूल करण्याचीही तरतूद आहे. परंतु ३२ कोटींचा दंड वसूल करण्याचे आदेश देण्यास राज्य सरकार सोयीस्करपणे विसरलंय. लवासाची अगोदरची गैरप्रकरणे साफ होण्याअगोदरच प्रकल्पाच्या दुस-या टप्प्याला सुरुवात झालीय. अशा परिस्थितीत सरकार किती लवासाधार्जिण राहणार हा प्रश्न कायम आहे. म्हणूनच पहिल्या टप्प्यातील नियमबाह्य उत्खननाचा दंड वसूल करण्याची मागणी जोर धरत आहे.