www.24taas.com, गोंदिया, नागपूर
शेतक-यांचा उत्कर्ष व्हावा या उदात्त हेतूनं सरकारकडून अनेक योजना अंमलात आणल्या जातात. परंतु सरकारी बाबूंच्या खाबुगिरीमुळं या योजनांचा कसा बट्टयाबोळ होतो. याचं उदाहरण गोंदिया आणि नागपूर जिल्ह्यात दिसून आलं.
शेतक-यांना शेतात विहीर बांधण्यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत एक लाखांची मदत सरकारकडून देण्यात येते. परंतु नक्षलग्रस्त असलेल्या गोंदियातल्या सालेकसा तालुक्यातल्या 37 गावांत प्रत्यक्षात 300 विहीरी बांधल्या गेलेल्या असताना कागदोपत्री मात्र 371 विहीरी बांधण्यात आल्यात. म्हणजे 71 विहीरी कुठे गेल्या. याचे उत्तर सरकारी बाबूंकडं नाही. तसंच सरकारी बाबूंनी विहीरीचे काम 60 हजारांत करुन प्रत्येकाकडून 40 ते 50 हजार रुपये घेतल्याचा आरोप शेतक-यांनी केलाय. शेतक-यांकडून पैसे उकळण्यासाठी विहार ३२ फूट खोदण्याऐवजी १० ते 12 फूट एवढीच खोदलीय. यासंदर्भात लघू पाटबंधारे विभागाच्या अधिका-यांनी बोलण्यास नकार दिलाय.
गोंदियापाठोपाठ नागपूर जिल्ह्यातल्या भिवापूर आणि उमरेड तालुक्यातही रोहयोच्या कामांमध्ये अडीच कोटींचा अपहार झालाय. याप्रकरणी 22 अधिकारी आणि कर्मचा-यांवर कारवाई होणार आहे. विशेष म्हणजे यात 4 उपजिल्हाधिका-यांचाही समावेश आहे. यातील काही अधिका-यांची संपत्तीदेखील जप्त करण्यात आली. वृक्ष लागवड कार्यक्रमात हा अपहार झाल्याचं सिद्ध झालंय.
1972 मध्ये महाराष्ट्रात सुरु झालेल्या रोहयोचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून युपीए सरकारनं ही योजना संपूर्ण देशभरात राबवण्यात येत आहे. परंतु महाराष्ट्रातच अशा प्रकारे या योजनेला लागलेली भ्रष्टाचाराची किड वेळीच संपवणं गरजेचं आहे.