घटस्फोट झाला सोपा, संपत्तीत पत्नीला अर्धा वाटा

www.24taas.com, नवी दिल्ली 

हिंदू विवाह कायद्यात बदल करण्यात येणार आहे.  त्यामुळे  विवाहबंधन कायम राहण्याच्या सर्व शक्यता संपुष्टात येणे हे घटस्फोटासाठीचे नवे कारण कायद्यात समाविष्ट करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी मान्यता दिली. यामुळे घटस्फोटाची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. या प्रक्रियेमुळे घटस्फोट घेणे सोपे झाले आहे. नव्या कायद्यामुळे आता पत्नीला पतीच्या संपत्तीतील अर्धा वाटा द्यावा लागणार आहे. तसेच दत्तक मुलालाही आता हक्क प्राप्त होणार आहे.

घटस्फोटाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा कालावधी निश्चित करण्याचे अधिकार न्यायालयाला देण्याची तरतूदही सुधारित विधेयकात करण्यात आली आहे. त्यानुसार हिंदू विवाह कायदा (१९५५) आणि विशेष विवाह कायदा (१९५४) यांच्यात आवश्यक ती दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. संसदेच्या स्थायी समितीच्या शिफारशींआधारे सुधारित विवाह कायदा विधेयक, २०१० ची रचना करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पत्नीला पतीच्या संपत्तीत वाटा मिळण्याची महत्त्वपूर्ण तरतूदही आहे. हा वाटा किती असेल याचा निर्णय न्यायालय खटल्याच्या स्वरुपानुसार घेईल.

 
विवाह कायदा सुधारणा विधेयक दोन वर्षांपूर्वी राज्यसभेत मांडण्यात आले होते आणि नंतर ते संसदेच्या कायदाविषयक स्थायी समितीकडे सोपविण्यात आले होते. कॉंग्रेसच्या खासदार जयंती नटराजन यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीने विधेयकाबाबतच्या शिफारशी गेल्या वर्षी मार्चमध्ये सादर केल्या. समितीने घटस्फोटाची पक्रिया पूर्ण करण्यासाठीचा सहा महिन्याएवजी अठरा महिने करण्यास विरोध दर्शविला होता. कायद्याच्या सुधारित मसुद्यानुसार विवाहबंधन कायम राहण्याच्या सर्व शक्यता संपुष्टात आल्यास पत्नीला पतीने मांडलेल्या घटस्फोटाच्या प्रस्तावास विरोध करण्याचा अधिकार असेल.

पतीला मात्र अशा प्रकारे विरोध करण्याचा अधिकार नसेल. त्याला या कारणावरून न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. याचबरोबर आता पत्नीला पतीच्या मालमत्तेत वाटा मागण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला आहे. आतापर्यंत पत्नीला पोटगी मागण्याचा अधिकार होता. घटस्फोटाच्या खटल्यात दत्तक घेतलेल्या वारसांनाही मालमत्तेत वाटा मिळण्याची तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे. यामुळे दत्तक घेतलेल्या वारसांनाही आता औरस वारसांप्रमाणे पालकांच्या मालमत्तेत वाटा मागता येईल.

नव्या विधेयकात काय असणार?
 घटस्फोट घेऊ इच्छिणार्‍या जोडप्यांत मतपरिवर्तनाची शक्यता गृहीत धरून समेट वा मनोमीलनासाठी ठरावीक मुदत कायद्याने निश्‍चित 

मुदतीचा काळ कमी करण्याचा वा मुदतीचा नियम बाद ठरवण्याचा अधिकार नव्या विधेयकाद्वारे न्यायालयाला मिळणार

एखादे विवाहित जोडपे एकत्र राहण्याची अजिबात शक्यता नाही अशी न्यायालयाची खात्री पटली तर त्यांना ताबडतोब घटस्फोट मिळणार 

निम्मी संपत्ती पत्नीला,  दत्तक मुलांनाही हक्क आता असणार

घटस्फोट आणि घटस्फोट घेतलेल्या माता-पिता व त्यांच्या मुलांबाबतचे नियम आणि कायद्यात बदल होणार  

घटस्फोट घेण्याबाबतचेही नियम बदलणार आहेत.