आर्थिक विकास दर (जीडीपी)

www.24taas.com, नवी दिल्ली 

देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सुदृढता जोखण्याचा ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादन’ (ग्रोस डोमेस्टिक प्रॉडक्शन- जीडीपी) हा एक मूलभूत निर्देशक आहे. विशिष्ट कालावधीत देशांतर्गत उत्पादित सर्व वस्तू आणि सेवांचे रुपयातील मूल्य दर्शविण्याचे हे परिमाण आहे.

अर्थव्यवस्थेचे एकंदर आकारमान आणि त्यात काळानुरूप वाढ यातून दर्शविले जात असल्याने याला आर्थिक विकास दरही म्हटले जाते. कारण जीडीपी नेहमीच आधीचे वर्ष अथवा तिमाहीच्या तुलनेत दर्शविली जाते.उदाहरणार्थ, डिसेंबर २०११ अखेर जीडीपी दर ६.७ टक्के होता, म्हणजे डिसेंबर २०१० च्या तुलनेत अर्थव्यवस्थेने ६.७ टक्के दराने विकास साधला असा याचा अर्थ होतो.

जीडीपीचे मोजमाप ही एक क्लिष्ट प्रक्रिया आहे. परंतु एक तर देशातील प्रत्येक घटकाने वर्षभरात किती कमावले त्यांची बेरीज करून अथवा देशातील सर्वानी मिळून वर्षभरात किती खर्च केला याची बेरीज करून अशा दोन्हीपैकी कोणत्याही एका पर्यायातून ढोबळमानाने जीडीपी मोजता येते. कमाईच्या अंगाने जीडीपी मोजताना, देशातील सर्व मेहनती, कामकरी जनतेने वर्षभरात मिळविलेले वेतन, भत्ते, मोबदला, वेगवेगळ्या नोंदीत-अनोंदीत कंपन्या व व्यवसायांचा ढोबळ नफा, सरकारकडे जमा होणारा कर-महसूल (अनुदाने वजा करून) आदी सर्वाची बेरीज केली जाते.

यात अर्थातच हवाला मार्गाने झालेले लाभ, तस्करी, लाचखोरीतून होणारी कमाई, वाजवीपेक्षा कमी नफा दाखवून केली जाणारी चोरी, स्विस बँकेतील जमा ठेव अशा अर्थव्यवस्थेत अदखलपात्र राहिलेल्या पैशालाही वाव असतो, ज्याला ‘काळ्या पैशा’ची समांतर अर्थव्यवस्था असेही म्हटले जाते. ज्यावेळी आपण देशातील सर्वानी वस्तूंची खरेदी व सेवा उपभोगांसाठी केलेला खर्च, बचत, गुंतवणुका, सरकारी खर्च आणि देशाची नक्त निर्यात अथवा व्यापार तूट यांची गोळाबेरीज करून खर्चाच्या अंगाने जीडीपीचे मोजमाप करतो. तेव्हा दोन्ही प्रकारच्या जीडीपींमध्ये दिसणारी तफावत हीदेखील काळ्या पैशाचीच किमया असते.

[jwplayer mediaid="65502"]