अन्नाची नासाडी हा गुन्हा ठरणार?

देशभरात दरवर्षी मोठ्या थाटात आणि जल्लोषात लग्न-समारंभ पार पडतात. दरवर्षी अशा समारंभात ५८ हजार कोटी अन्नधान्याची नासाडी होतेय. एकीकडे गरिब जनतेला एकवेळचं अन्न मिळत नाही, तर दुसऱ्या बाजूला अन्नाची अशा प्रकारे होणारी नासाडी नक्कीच विचार करायला लावणारी आहे. म्हणूनच, आता हा सामाजिक गुन्हा ठरण्याची शक्यता आहे.

Updated: Jun 7, 2012, 09:30 PM IST

www.24taas.com, नवी दिल्ली

 

देशभरात दरवर्षी मोठ्या थाटात आणि जल्लोषात लग्न-समारंभ पार पडतात. मात्र, या लग्न समारंभात किती कोटी अन्नाची नासाडी होते, हे कळल्यावर तुम्हीही नक्कीच विचारात पडाल. दरवर्षी अशा समारंभात ५८ हजार कोटी अन्नधान्याची नासाडी होतेय. एकीकडे गरिब जनतेला एकवेळचं अन्न मिळत नाही, तर दुसऱ्या बाजूला अन्नाची अशा प्रकारे होणारी नासाडी नक्कीच विचार करायला लावणारी आहे. म्हणूनच, आता हा सामाजिक गुन्हा ठरण्याची शक्यता आहे.

 

लग्न किंवा एखाद्या समारंभामधील अन्नाची नासाडी आता महागात पडू शकते. जर तुम्हाला थोडं खाणं आणि अधिकचं फेकण्याची सवय असेल तर सावधान... ज्या देशात जवळपास ३० कोटी लोकांच्या नशिबात दोन वेळचं अन्नही नाही, जिथं गरीब व्यक्ती आपल्या मुलांचं पोट भरण्यासाठी दिवस-रात्र मेहनत करतो त्याच देशात ५८ हजार कोटी रुपयांचं अन्न फेकून दिलं जातं, ही खरंतर शरमेची बाब आहे. अन्नाच्या नासाडीमुळे त्रस्त असलेलं सरकार आता ही नासाडी रोखण्यासाठी कायदा बनवण्याच्या विचारात आहे. असंख्य उपायानंतरही अन्नाची नासाडी थांबली नाही तर राष्ट्रीय स्तरावर चर्चेनंतर कायदा बनवण्यावर विचार व्हावा, असं अन्नधान्य मंत्रालयाच्या समितीनं आपल्या शिफारशीमध्ये म्हटलंय.

 

नेते, कलाकार आणि उद्योगपतींकडून आपल्या समारंभामध्ये देखावा न करणं, सरकारी आयोजनांवर कपात करणं, शालेय अभ्यासक्रमामध्ये अन्नाच्या नासाडीच्या गंभीर परिणाम सांगणे यांसारखे उपाय समितीच्या शिफारसींमध्ये सुचवण्यात आले आहेत. तसंच ब्रिटनच्या धर्तीवर ‘लव्ह फूड, हेट वेस्टेज’ कॅम्पेन चालवणं आणि समारंभामध्ये उरलेलं अन्न गरिबांमध्ये वाटण्याची शिफारसही केली गेलीए. समितीनं देशभरात याबाबतचं सर्वेक्षण केलंय. लग्नांमध्ये १५० ते ३०० प्रकारचे चविष्ठ खाद्यपदार्थ असतात. सामाजिक प्रतिष्ठा जपणं अन्नाच्या नासाडीचं प्रमुख कारण आहे, असं या समितीनं निदर्शनास आणून दिलंय. यासाठीच समितीनं आपल्या रिपोर्टमध्ये अन्नाच्या नासाडीला सामाजिक गुन्हा असल्याचं म्हटलंय. हा रिपोर्ट सध्या अन्नधान्य मंत्रालयाच्या विचाराधीन आहे. मात्र याचं संशोधन, आकडे आणि शिफारसी आपल्याला विचार करायला लावणाऱ्या आहेत  हे नक्की...

 

.