जाती-पातीनुसार सोयीस्कर कायदे करणे म्हणजेच 'मेक इन इंडिया'?- उद्धव ठाकरे

मुंबई: केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून जाती-पातीनुसार सोयीस्कर कायदे करण्याचे उद्योग सध्या मोदी सरकारकडून सुरु आहेत. या माध्यमातून सरकार वेगळ्याच प्रकारचे मेक इन इंडिया धोरण राबवत असल्याची टीका शिवसेनेने केली आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तून याबद्दलची सविस्तर भूमिका मांडण्यात आली आहे. 

आसाममध्ये एन. आर. सी. लागू करताना राजीव गांधींना जमले नाही ते आम्ही केले व त्यासाठी हिंमत लागते, असे सांगणारे केंद्र सरकार ऍट्रॉसिटी प्रकरणी साफ गळपटले. दलितांवर अत्याचारच काय, पण साधा ओरखडाही उठू नये या मताचे आम्ही आहोत, असे अग्रलेखात म्हटले आहे. 

मराठा क्रांती मोर्चा सुरू झाला तेव्हा त्यांची आरक्षणाबरोबरची प्रमुख मागणी ऍट्रॉसिटी रद्द करण्याची होती. ऍट्रॉसिटी बरोबरच ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारे ११३ वे घटनादुरुस्ती विधेयक काल लोकसभेत मंजूर झाले. अनुसूचित जाती-जमातीच्या यादीमध्ये एखाद्या जातीचा समावेश करणे किंवा वगळणे याचे अधिकार आता राज्य सरकारला मिळतील. 

मागासवर्गीय आयोगाला समांतर असा हा ओबीसी आयोग. प्रश्न इतकाच आहे की, सरकार हे जर सर्वच जाती-धर्माचे आहे, मग जातीच्या अशा फाळण्या करून तुम्ही काय मिळवत आहात? हिंदू समाज हा हिंदुस्थानात बहुसंख्येने आहे, पण जातीभेदाने तो पुरा विस्कटलेला आहे. नव्या पिढीने तरी जात विसरण्याचा प्रयत्न करावा. सरकार तर काय या आगीत तेलच ओतत आहे, असा आरोपही शिवसेनेने केला आहे.