मुख्यमंत्री ठाकरे सरकारने घेतले 'हे' महत्वाचे मोठे निर्णय

मुंबई : चार शासकीय कला महाविद्यालयांकरिता अध्यापकीय पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. दृश्य कलेशी संबंधित अभ्यासक्रम तंत्र शिक्षण म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. कला महाविद्यालयांकरिता ए.आय.सी.टी.इ.कडून निकष व मानके विहित करण्यात आली आहेत. तर पर्यावरण विभागाच्या नावात बदल करुन पर्यावरण व वातावरणीय विभाग असे करण्यात आले आहे. तसेच कौटुंबिक न्यायालयांना पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणि लॉकडाऊनमुळे राज्यातील सर्व उद्योग आणि वाणिज्यिक उपक्रम बंद आहेत. त्यासाठी आता राज्य शासनातर्फे कमाल २० हजार कोटी रुपये इतक्या रकमेस हमी देण्यात येईल, असा निर्णय महाविकास आघाडीच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने घेतला आहे.

कला महाविद्यालयांकरिता सुधारित आकृतीबंध

चार शासकीय कला महाविद्यालयांकरिता अध्यापकीय पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. कला संचालनालयाच्या नियंत्रणाखालील चार शासकीय कला महाविद्यालयांकरिता अध्यापकीय पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सर जे. जी. कला महाविद्यालय-मुंबई, सर जे. जी. उपयोजित कला महाविद्यालय-मुंबई, शासकीय कला व अभिकल्प महाविद्यालय-नागपूर आणि शासकीय कला व अभिकल्प महाविद्यालय-औरंगाबाद  अशी चार शासकीय कला महाविद्यालये कार्यरत आहेत.

उद्योगाला चालना देण्यासाठी हमी

राज्य शासनातर्फे कमाल २० हजार कोटी रुपये इतक्या रकमेस हमी देण्यात येईल. कोरोनामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणि लॉकडाऊनमुळे राज्यातील सर्व उद्योग आणि वाणिज्यिक उपक्रम बंद आहेत.  सर्वसामान्य जनता देखील घरी असल्यामुळे घरगुती वीज ग्राहकांकडून विजेचा जास्त वापर होऊन औद्योगिक ग्राहकांची विजेची मागणी कमी झाली आहे.  

महाराष्ट्रातील विजेची सरासरी रोजची मागणी २३ हजार मेगावॅटवरुन १६ हजार मेगावॅट इतकी कमी झाली आहे. सबसीडाईज्ड क्षेत्रातील कृषी व घरगुती ग्राहकांची मागणी वाढल्यामुळे महावितरण कंपनीसमोर रोकड सुलभतेचा प्रश्न उभा राहिला आहे. लॉकडाऊननंतर औद्योगिक प्रक्रिया सुरु होऊन सुस्थितीत येण्यासाठी किमान वर्षभराचा कालावधी लागेल अशी अपेक्षा आहे. राष्ट्रीयकृत बँका व इतर वित्तीय संस्थांकडून मध्यम मुदतीचे कर्ज घेतल्यास शासन हमीची गरज भासणार आहे. या हमी करिता शासनाकडून आकारण्यात येणारे हमी शुल्क माफ करण्याचाही निर्णय  घेण्यात आला.

अभ्यासक्रम तंत्र शिक्षण

अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद (ए.आय.सी.टी.इ.) अधिनियम-१९८७ नुसार दृश्य कलेशी संबंधित अभ्यासक्रम तंत्र शिक्षण म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. कला महाविद्यालयांकरिता ए.आय.सी.टी.इ.कडून निकष व मानके विहित करण्यात आली आहेत. या निकष व मानकांनुसार शासकीय कला महाविद्यालयांकरिता शिक्षकीय पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करणे आवश्यक होते. त्यामुळे या चार शासकीय महाविद्यालयांकरिता ए.आय.सी.टी.इ.कडून विहित करण्यात आलेले निकष, मानके तसेच, वेतनश्रेणीमध्ये, प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, विभाग प्रमुख आणि अधिव्याख्याता या संवर्गातील 159 पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. शासकीय कला महाविद्यालयांमध्ये जुन्या आकृतीबंधानुसार अध्यापकांची १३५ पदे मंजूर आहेत. या पदांवर कार्यरत असलेले अध्यापक जसजसे निवृत्त होतील तसतशी ही पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार भरण्यात येतील.

पर्यावरण विभागाच्या नावात बदल

पर्यावरण विभागाच्या नावात बदल करून ते आता पर्यावरण व वातावरणीय विभाग असे करण्यास मंगळावारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पर्यावरण विभागामध्ये वातावरणातील बदलांशी निगडीत कामे पार पाडण्यासाठी स्टेट नॉलेज मॅनेजमेंट सेंटर ऑन क्लायमेट चेंज हा कक्ष मदत करत असून हा विषय पर्यावरण विभागाचा अविभाज्य घटक आहे.  यातील कामाचा आवाका यापुढे वाढत जाणार असून जनमाणसांमध्येही जागरुकता वाढत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आता. महाराष्ट्र शासनाने देखील २०११मध्ये वातावरणातल्या बदलांवर कृती आराखडा अहवाल तयार केला असून केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल मंत्रालयाने २०१४ मध्ये यास मान्यता दिली आहे.

 कौटुंबिक न्यायालयांनासाठी...

राज्यातील वैवाहिक व कौटुंबिक वादाची प्रकरणे निकाली काढण्याकरिता कौटुंबिक न्यायालयांची असलेली आवश्यकता विचारात घेता लातूर, बीड, जालना, उस्मानाबाद व परभणी येथे स्थापन करण्यात आलेल्या कौटुंबिक न्यायालयांना ज्या दिनांकास ती सुरू झाली आहेत तेथून पुढे पाच वर्षांच्या कालावाधीसाठी  मंजुरी  देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

या कौटुंबिक न्यायालयांकरिता पुढील पाच वर्षांकरीता येणाऱ्या आवर्ती व अनावर्ती खर्चाकरिता ३३ कोटी ६० लाख ६६ हजार इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच १४व्या वित्त आयोगांतर्गत “तांत्रिक मनुष्यबळ सहाय्य या घटकाखालील बाह्य यंत्रणेच्या  पदांना नियुक्तीच्या दिनांकापासून पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी मंजुरी देण्यात आली. तसेच तांत्रिक मनुष्यबळ सहाय्यासाठी पुढील पाच वर्षांकरिता येणाऱ्या आवर्ती व अनावर्ती  खर्चाकरिता एकूण ५८ कोटी ८६ लाख ७ जार या खर्चास मंजूरी देण्यात आली. लातूर, उस्मानाबाद, जालना येथील कौटुंबिक न्यायालये कार्यान्वित झालेली आहेत.

वीज कंपन्यांना कर्ज उभारणीसाठी शासन हमी

ऊर्जा विभागाच्या शासकीय कंपन्यांना कर्ज उभारणीसाठी शासन हमी देण्यात येणार आहे. महानिर्मिती, महापारेषण, महावितरण व एमएसईबी सूत्रधारी कंपन्याद्धारे निधी उपलब्ध करण्याची गरज असून त्यासाठी एनटीपीसी, पीएफसी किंवा राष्ट्रीयकृत बँका आणि वित्तीय संस्था यांच्याशी करण्यात येणाऱ्या विविध करारास शासन हमी देण्याचा निर्णय काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.